पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे एनडीए सरकार आपला पहिला अर्थसंकल्प 23 जुलै रोजी सादर करणार आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सातव्यांदा देशाचे बजेट मांडतील.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 जुलैपासून सुरू होणार असून ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे, अशी माहिती संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज ट्विटरवरून माहिती दिली. देशात मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सरकार सत्तेवर आले असले तरी मोदींच्या यशाचा ग्राफ घसरलेला आहे. त्यामुळे सरकारपुढे मोठी आव्हाने आहेत. त्याचे प्रतिबिंब या अधिवेशनात उमटेल.
विरोधक दमदार
18 व्या लोकसभेत विरोधकांचे संख्याबळ चांगलेच वाढले आहे. त्यातच लोकसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांची निवड झाल्याने विरोधकांचा उत्साह दुणावलेला आहे. नीट परीक्षा, सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर, महागाई, बेरोजगारी, हाथरससारख्या घटनांवर विरोधी पक्ष सरकारला सळो की पळो करून सोडण्याची चिन्हे आहेत.
धाडसी निर्णय होतील काय?
‘विकसित भारत’ या संकल्पनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला असून आपल्या पंतप्रधानपदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळात धाडसी निर्णय घेतले जातील, असे सूतोवाच केले आहे. प्रत्यक्षात मोदी असे काही धाडसी निर्णय घेतात की नेहमीप्रमाणे जनतेसाठी ते केवळ आश्वासन ठरते याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.
