जम्मू-कश्मीरमध्ये 6 वर्षानंतर राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली आहे. रविवारी रात्री याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामुळे नव्या सरकारच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स इंडिया आघाडीने विजय मिळवला. इंडिया आघाडीला 49 जागांवर विजय मिळाला, तर भाजपला 29 जागा जिंकता आल्या. या निवडणुकीनंतर खोऱ्यात नवीन सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.
The order dated the 31st October, 2019 in relation to the Union territory of Jammu and Kashmir shall stand revoked immediately before the appointment of the Chief Minister under section 54 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019: MHA pic.twitter.com/nrcnwznGTa
— ANI (@ANI) October 13, 2024
निकालानंतर नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची शिफारस केंद्राकडे पाठवली होती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तीन देशांच्या दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी या अधिसूचनेला मंजुरी दिली. त्यामुळे नवीन सरकारच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा झाला असून ओमर अब्दुल्ला पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांनी याबाबत घोषणा केली.
जम्मू-कश्मीरमध्ये याआधी 10 वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीनंतर भाजप आणि पीडीपीने युती करत सरकार बनवले. मात्र 2018 मध्ये भाजपने आपला पाठींबा काढून घेतल्याने मेहबुबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि सरकार कोसळले. तेव्हापासून खोऱ्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
दरम्यान, जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्यात आले. त्यानंतर जम्मू कश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली. सुरुवातीला येथे 6 महिन्यांचीच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. परंतु नंतर ती वाढवण्यात आली. मधल्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने येथे निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तीन टप्प्यात विधानसभा निवडणूक पार पडली. यात नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीने विजय मिळवला असून ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन केले जाईल.
