>> प्रसाद ताम्हणकर
जागतिक महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱया अमेरिकेच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षांनी म्हणजेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदग्रहण करताना अनेक धक्कादायक निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यातील काही निर्णय हे संपूर्ण जगावर परिणाम करण्याएवढे गंभीर आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय हा त्यापैकी एक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेला सर्वात जास्त पैसा पुरवणारी अशी अमेरिकेची ओळख आहे. या महासत्तेने संघटना सोडण्याचा घेतलेला निर्णय जगभरातील अनेक आरोग्य तज्ञांना धक्का देऊन गेला आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा विकसनशील आणि गरीब अशा सर्व देशांवर परिणाम होणार आहे.
अमेरिकेचा हा निर्णय ही चीनसाठी सुवर्णसंधी असल्याचे अनेक तज्ञांचे मत आहे. मात्र त्याच वेळी अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर युरोपियन युनियन यासंदर्भात काय निर्णय घेते, कितपत पुढाकार घेते हे बघणेदेखील महत्त्वाचे असणार आहे. 2022-23 साली एकटय़ा अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेला 128 कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून दिला होता. अमेरिकेच्या माघारीनंतर जागतिक आरोग्य संघटनेला आर्थिक स्तरावर मोठा धक्का बसणार आहे. 1948 साली स्थापन झालेली ही संघटना 194 पेक्षा जास्त देशांत कार्यरत आहे. खुद्द या संघटनेलादेखील अमेरिकेच्या निर्णयाने धक्का बसला आहे.
कोविड काळात जागतिक आरोग्य संघटनेला परिस्थिती योग्यरीत्या हाताळता आली नाही, तसेच संघटनेने चीनसारख्या मोठय़ा देशांच्या तुलनेत अमेरिकेकडून जास्त प्रमाणात निधी मिळवला, आरोग्य संघटनेवर असलेला राजकीय प्रभाव असे अनेक आरोप ट्रम्प यांच्यामार्फत करण्यात आले आहेत. पुढील 12 महिन्यांच्या कालावधीत अमेरिका पूर्णपणे संघटनेतून बाहेर पडेल आणि निधी पुरवठादेखील थांबवला जाईल.
अमेरिकेच्या या निर्णयाचे परिणाम इतर देशांवर आणि खुद्द अमेरिकेवरदेखील होणार आहेत. यापुढे जगातील प्रमुख देशांतील आरोग्य तज्ञांना एकमेकांशी संवाद अधिक वाढवावा लागणार आहे आणि माहितीची देवाणघेवाणदेखील त्वरेने करावी लागणार आहे. चीनने या संधीचा फायदा घेऊन पुढाकार घेतल्यास इतर देशांची चिंता थोडी वाढू शकते. कारण माहितीची देवाणघेवाण करण्याच्या बाबतीत चीनचे धोरण कायमच हात आखडता घेण्याचे राहिले आहे. एखाद्या नव्या रोगाच्या उपचारांसाठी त्याचे संक्रमण, लक्षणे इत्यादीची माहिती इतर देशांपर्यत त्वरेने पोहोचणे गरजेचे असते.
हिंदुस्थानसारख्या विकसनशील देशासाठी आणि गरीब देशांसाठी जागतिक आरोग्य सेनेचे कार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. रोगाचे मूळ शोधून काढणे, जागतिक आरोग्य मजबूत बनवणे आणि अचानक उद्भवणाऱया जागतिक महामारीसाठी सतत सज्ज राहणे असे कार्य जागतिक आरोग्य संघटना पार पाडत असते. एखाद्या गंभीर आजार पसरलेल्या प्रदेशात आरोग्य संघटनेचे लोक जिवाची पर्वा न करता मदतीसाठी धावत असतात. 194 देशांमधील तज्ञांची मते विचारात घेऊन आरोग्य संघटना आपली मार्गदर्शक तत्त्वे बनवत असते, जी संपूर्ण जगासाठी हितकारक असतात.
अमेरिकेच्या माघारीनंतर आता अनेक देशांना त्यांच्या आरोग्य व्यवस्थेवरचा खर्च वाढवावा लागणार आहे आणि त्या दृष्टीने नियोजन करावे लागणार आहे. आर्थिक दुर्बल असलेल्या गरीब देशांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. स्वतः अमेरिकादेखील गेल्या दशकभरात अनेक साथीच्या रोगांना सामोरी गेली आहे. इबोलासारखे घातक रोग आजही डोके वर काढत असतात. आरोग्य संघटनेच्या माध्यमातून इतर देशांचे चालू असलेले संशोधन, इलाज, रोग्याची काळजी घेण्याचे मार्ग यासंदर्भात जी माहिती सदस्य देशांना त्वरेने उपलब्ध होत असते, तिचा फायदा आता अमेरिकेला मिळणे अवघड होणार आहे.
अमेरिकेच्या माघारीचा फटका आर्थिक आणि तांत्रिक अशा दोन्ही आघाडय़ांवर आरोग्य संघटनेला बसणार आहे. या अवघड परिस्थितीत आता इतर सदस्य देशांनी, विशेषतः हिंदुस्थान, चीन, युरोपियन युनियन यांनी आपले योगदान मोठय़ा प्रमाणावर वाढवण्याची गरज पडणार आहे. एकमेकांकडे आरोग्याच्या संदर्भात असलेली महत्त्वाची माहिती खुलेपणाने वितरित करावी लागणार आहे. अमेरिकेची माघार ही काही देशांसाठी सुवर्णसंधीदेखील असणार आहे हे नक्की. मात्र कोणत्याही प्रकारच्या स्पर्धेला आरोग्य संघटनेचे व्यासपीठ वापरण्याची संधी मिळू नये याची काळजी सर्वच देशांना घ्यावी लागणार आहे.
