>> प्रभाकर पवार
गेल्या आठवड्यात सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्यासह चारजणांविरुद्ध सातारा शहर पोलीस ठाण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून खुद्द न्यायाधीश धनंजय जाधव अटकपूर्व जामिनासाठी अज्ञात स्थळी राहून वकिलांमार्फत प्रयत्न करीत आहेत. एका तरुण महिलेचे वडील सध्या कारागृहात आहेत. आरोपी असलेल्या आपल्या वडिलांची जामिनावर सुटका व्हावी म्हणून ही तरुणी मध्यस्थांपर्यंत गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्न करीत आहे. त्या महिलेच्या वडिलांचा जामीन अर्ज न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्या कोर्टात प्रलंबित आहे. परंतु मध्यस्थांनी न्यायाधीशांना ५ लाख रुपये दिल्याशिवाय जामीन मिळणार नाही, असे त्या तरुण महिलेला सांगितले. 5 लाख रुपये देण्याची ऐपत नसलेल्या आरोपीच्या तरुण मुलीने धाडसाने न्यायाधीश व अन्य मध्यस्थांविरुद्ध सातारा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने याची गंभीरपणे दखल घेतली. मध्यस्थांचे मोबाईल फोन निरीक्षणाखाली ठेवले. त्या 9 तासांच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये न्यायाधीश निकम हे आरोपीच्या तरुण मुलीकडे 5 लाखांची मागणी करणाऱ्या मध्यस्थांशी लाचेसंबंधी बोलत असल्याचे उघडकीस आले. न्यायाधीशांविरुद्ध पुरावे हाती आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने न्यायाधीश निकम व अन्य तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तेव्हा धनंजय निकम यांनी अटकपूर्व जामिनाखाली सातारा सत्र न्यायालयात धाव घेतली, परंतु निकम यांच्या आवाजाचे ‘सॅम्पल’ हवे आहेत. असे कारण सांगून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने न्यायाधीश निकम यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला आहे.
न्यायमूर्ती व त्यांच्या एजंटांविरुद्ध धाडसाने पुढे येऊन तक्रार केल्याबद्दल त्या तरुण महिलेचे सर्वत्र कौतुक करण्यात येत आहे. सहन्यायाधीशाचा दर्जा असलेले मुंबईचे धर्मादाय आयुक्त अनिल हिंमतराव शिंगणे यांनाही मध्यंतरी एका महिलेने 5 लाखांची लाच स्वीकारताना अ‍ॅण्टी करप्शनच्या ताब्यात दिले होते. के. के.व्ही. कुरूप या वकिलाने तर बोरिवलीच्या 43 व्या न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशावर भर कोर्टात आरोप केले होते. “आपण भ्रष्ट आहात, विकले गेलेले आहात! तुम्ही लाच घेऊन गुन्हेगारांना निर्दोष सोडता व निरपराध्यांना सुळावर चढवता!” असा आरोप करून अ‍ॅड. कुरूप पुढे म्हणतात. “पैसे दिल्यावर गुन्हेगारांना जामीन मिळतो. हे मी पुराव्यानिशी सिद्ध करायला तयार आहे.” असेही अ‍ॅड. कुरूप यांनी भर कोर्टात काही काळापूर्वी सांगितले होते हे कुणीही विसरलेले नाही. अंडरवर्ल्डशी संबंध ठेवणाऱ्या जे डब्ल्यू सिंग या मुंबईच्या सत्र न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीवर तर मुंबई क्राईम बॅचच्या अधिकाऱ्यांनी ‘मोक्का’ची कारवाई केली होती चेंबूरच्या एका व्यावसायिकाकडे अडकलेले आपले 40 लाख रुपये वसूल करून देण्यासाठी न्यायमूर्ती जे. डब्ल्यू सिंग यांनी पाकिस्तानात बसून अंडरवर्ल्डची सूत्रे हलविणाऱ्या छोटा शकीलशी संधान बांधले होते. गोरेगावच्या लियाकत शेख या वकिलाने न्यायमूर्ती सिंग यांचे टेलिफोनवर बोलणे करून दिल्यावर सिंग व छोटा शकील वारंवार फोनवर बोलत होते. मुंबई क्राईम बॅच अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणामध्ये हे सारे उघड झाल्यावर सिंग यांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे आता सामान्यांनी येथून पुढे विश्वास तरी कुणावर ठेवायचा असा प्रश्न पडतो. सत्ताधाऱ्यांनी तर न्याययंत्रणेच्या मदतीने सारा विरोधी पक्षच संपविण्याचा विडा उचलला आहे. पुढील पाच वर्षांत आपल्या देशात विरोधी पक्ष शिल्लक राहील की नाही, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. भ्रष्टाचारात अखंड बुडालेल्या न्याययंत्रणांकडून विरोधी पक्षालाही संपवायचे आहे. निवृत्त न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्याची सुरुवात केलीच आहे. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तीनी एक पत्रकार परिषद घेऊन भ्रष्ट न्यायव्यवस्थेची अबू वेशीवर टांगली होती. शेवटचा आशेचा किरण म्हणून न्यायमूर्तीकडे पाहिले जाते. परंतु त्याला आता तडे जाऊ लागले आहेत. चंद्रचूड हे त्याचे एक ताजे उदाहरण आहे. मध्यस्थच न्यायमूर्तीना मोहात पाडतात आणि निकाल बदलून टाकतात. त्यात 90 टक्के मध्यस्थ म्हणून वकीलच महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. अंडरवर्ल्डशी संबंधित लियाकत शेख या वकिलानेच जे. डब्ल्यू सिंग यांची कारकीर्द संपविली. शेखने छोटा शकीलशी संपर्क साधून दिला नसता तर जे. डब्ल्यू, सिंग यांना २ वर्षे जेलमध्ये सडावी लागली नसती. कालांतराने जे. डब्ल्यू सिंग यांना निर्दोष सोडण्यात आले साताऱ्याचे सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम (यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर) भविष्यात निर्दोष सुटतीलही, परंतु त्यांची गेलेली अब्रू भरून येणार नाही. भ्रष्टाचार हा सर्वत्र आहे. परंतु न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचार फारच घातक आहे. संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी टाडा-मोक्कासारखे कायदे अमलात आणले गेले. या कायद्यांचा बराच परिणाम झाला. मुंबईतून दाऊद, छोटा राजनसारख्या बऱ्याच संघटित गुंडांनी पळ काढला. त्यामुळे मुंबईतील गँगवॉर संपले न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आता कडक कायद्याची गरज आहे. न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचार हा कॅन्सर आहे. त्यात साध्या कर्मचाऱ्यापासून ते अगदी ज्येष्ठ वकिलांपर्यंत असामी गुंतलेल्या आहेत. तेव्हा न्यायालयातील भ्रष्ट सिंडिकेट मोडून काढायचे असेल तर ‘मोक्का’सारख्या कायद्यांची या देशाला नितांत गरज आहे. नाही तर मराठा साम्राज्याचे पेशवेकालीन न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे, त्यानंतर महादेव गोविंद रानडे, अलीकडील पद्मभूषण डॉ. सी.एस. धर्माधिकारी या व यांसारख्या निष्कलंक न्यायमूर्तीची नावे नवीन पिढीला भविष्यात कधी पाहायला, ऐकायला मिळणार नाहीत.
