पारनेर तालुक्यातील सामान्य जनतेच्या तहसील कार्यालयात असणाऱ्या विविध समस्या व अडचणीच्या संदर्भात व महसूल प्रशासन ,अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अनागोंदी कारभारामुळे नागरीक त्रस्त झाले होते. अनेक लाभार्थी वारंवार तहसील कार्यालयात हेलपाटे घालत होते. मात्र, त्यांच्या पदरी फक्त निराशाच पडत होती. खासदार निलेश लंके यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात याबाबत अनेक तक्रारीही आल्या होत्या. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्न तसेच प्रलंबित होते. त्या संदर्भात निलेश लंके प्रतिष्ठानचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब खिलारी , सचिन पठारे जितेश सरडे ,रवींद्र राजदेव यांच्या पुढाकारातून यासंदर्भात बुधवारी तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदार आढारी यांना निवेदन दिले होते. तसेच शुक्रवारी तहसील कार्यालयाच्या दालनात ठिय्या आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. त्याची दखल घेत तहसीलदार गायत्री सौंदाणे यांनी आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तसेच शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत 150 लाभार्थ्यांना रेशन कार्ड तात्काळ देण्यात येईल आणि गेल्या अनेक वर्षाचा रेशन कार्ड ऑनलाइनचा प्रलंबित प्रश्न येत्या पंधरा दिवसात सोडवणार असल्याचे आश्वासन दिले.
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक कामांसाठी व पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू असल्याने त्यासाठीही विविध कागदपत्रे व दाखल्यांची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर लाडकी बहिण योजनेसाठी महिलांना विविध कागदपत्रांसाठी दाखल्यांची आवश्यकता भासते. या योजनेसाठी रेशनकार्ड महत्वपुर्ण असून रेनशकार्ड दुरूस्ती, दुबार रेशन, नवीन रेशन कार्ड, नाव कमी करणे, नाव समाविष्ट करणे, रेशन कार्ड के.वाय .सी. करणे ,संजय गांधी ,श्रावणबाळ योजने संधर्भात अनागोंदी कारभार यासारख्या कामांना सामान्य नागरीकांना तहसिल कार्यालयामध्ये अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. रेशनकार्ड संबंधी सामान्य नागरीकांच्या अनेक गंभीर समस्या आहेत. यासंबंधी तहसिल कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून टोलवाटोलवीची उत्तरे देण्यात येत होती. त्या संधर्भात पारनेर तहसिल कार्यालयाच्या अनागोंदी कारभाराविषयी सामान्य नागरीकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. या सर्व प्रलंबीत विषयांचा पाठपुरावा तात्काळ करावा, अशी मागणीही आंदोलकांनी तहसीलदारांकडे केली.
तहसिल कार्यालयातील प्रलंबित कामांची पुर्णपणे अंबलबजावणी झाली नाही व प्रशासनाने दिलेला शब्द मुदतीत पाळला नाही तर हे सदर नियोजित आंदोलन काही दिवसासाठी तात्पुरते मागे घेतले आहे. मात्र, थांबवले नाही आसे सांगत महसूल विभागाने याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा निलेश लंके प्रतिष्ठानने दिला आहे.
