शहरातील नाल्यांमधील गाळ वेळीच उपसला जात नाही. त्यामुळे प्रत्येक पावसाळ्यात नाल्यांच्या परिसरातील घरांत पाणी शिरते. या समस्येवर ठोस तोडगा काढण्यासाठी तसेच नाला रुंदीकरण प्रकल्पांतील बाधितांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच धोरण आखण्यात येईल, अशी हमी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रातून दिली.
नाला रुंदीकरण, गाळ उपसा तसेच नाल्यांच्या रुंदीकरण प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस धोरण तयार केले जाईल, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सांताक्रुझ पश्चिमेकडील रहिवाशांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि नाला रुंदीकरण प्रकल्प व त्या प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या रहिवाशांचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच धोरण आखणार असल्याची हमी दिली.
नाल्यांमध्ये गाळ साचलेला असतो. त्या गाळामुळे प्रत्येक पावसाळ्यात नाल्यांचे पाणी घरात शिरून परिसरातील नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होते. आम्ही 1997 पासून या समस्येचा सामना करीत आहोत, असे म्हणणे रहिवाशांनी न्यायालयात मांडले होते. तसेच नाल्यालगतच्या अतिक्रमणांकडेही लक्ष वेधले होते.
सरकारने मागितला चार महिन्यांचा वेळ
नाला रुंदीकरण तसेच परिसरातील रहिवाशांचे प्रश्न सोडवण्याच्या हेतूने व्यापक धोरण आखण्यासाठी अतिरिक्त पालिका आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्याचे निर्देश पालिकेला द्या, असा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने राज्य सरकारकडे मांडला होता. संबंधित समिती सर्व नियोजन यंत्रणांच्या सूचना विचारात घेईल, असे स्पष्ट करीत नगरविकास विभागाने व्यापक धोरण तयार करण्यासाठी चार महिन्यांचा वेळ मागितला. न्यायालयाने तसा वेळ देत सांताक्रुझ पश्चिमेकडील रहिवाशांची याचिका निकाली काढली.
