कैद्यांचा मानसिक आणि शारीरिक फिटनेस निर्धारित करण्यासंबंधी धोरण आखण्यात राज्य सरकारने वेळकाढूपणा केला आहे. यासंदर्भातील सरकारच्या ढिम्म कारभारावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आणि 6 जानेवारी 2025 पूर्वी कैद्यांचा फिटनेस ठरवण्यासाठी विशिष्ट निकष असलेले ठोस धोरण तयार करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
वयाच्या 65 वर्षांचा उंबरठा गाठलेल्या पुरुष कैद्यांचा फिटनेस ठरवण्यासाठी कोणते निकष आहेत, असा सवाल न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सरकारला विचारला. त्यावर सद्यस्थितीत वैद्यकीय तज्ञांची समिती कैद्यांची वैद्यकीय तपासणी करते आणि ती समिती पैदी अशक्त आहे की सशक्त? हे ठरवत असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. मात्र सध्याच्या नियमावलीमध्ये कैद्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक फिटनेसबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नेमके निकष नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. जूनमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने सरकारला याबाबत धोरण आखण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याला अनुसरून धोरण अद्याप तयार केलेले नाही. या निष्क्रियतेवरून खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले आणि धोरण करण्यासाठी 6 जानेवारी 2025 ची नवीन डेडलाइन दिली. पुढील सुनावणीला कुठलेही कारण ऐकून घेणार नसल्याचे खंडपीठाने बजावले.
