>> प्रभाकर पवार
इंटरनेटमुळे सारे जग जवळ नव्हे मुठीत आले. इंटरनेट हे वरदान समजले जाते. परंतु त्याचा गुन्हेगारी टोळय़ांकडून मोठय़ा प्रमाणात गैरवापर होऊ लागल्याने काहींना इंटरनेट हा शाप वाटत आहे. आपल्या देशात अलीकडे मोठय़ा प्रमाणात डिजिटल आर्थिक फसवणूक, महिलांचे, बालकांचे लैंगिक शोषण केले जात आहे. सोशल मीडियामध्ये बदनामीकारक मजकूर व फोटो प्रदर्शित करून महिला व पुरुषांची बदनामी केली जात आहे. खंडण्या उकळल्या जात आहेत. आपल्या देशात सायबर गुन्हय़ांची आकडेवारी वाढत असतानाच आता पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून व्हिडीओ व ऑडिओद्वारे डॉक्टर, प्राध्यापक, वकील, इंजिनीयर अशा उच्चशिक्षितांना व व्यावसायिकांना ‘डिजिटल अटके’ची धमकी दिली जात आहे. करोडो रुपये उकळण्याचे हे नवे तंत्र सायबर माफियांनी अलीकडे विकसित केले आहे. सायबर माफियांच्या ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या या नव्या कार्यपद्धतीचा धसका अनेकांनी घेतला आहे.
गेल्याच महिन्यात अंधेरी (पूर्व) येथे एका 36 वर्षीय वकील महिलेला सायबर क्राईम ब्रँचचे पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून फसविण्यात आले. ‘आपल्याकडे असलेल्या मोबाईलमधील सीम कार्डचा गैरवापर झाला आहे. आपला ‘मनी लाँडरिंग’ गुन्हय़ात सहभाग आहे. त्यासाठी आपली आम्हाला गुप्त ठिकाणी चौकशी करायची आहे.’’ अशी बतावणी करून त्या तरुण महिलेला पवई येथील एका हॉटेलमध्ये सायबर माफियांनी बोलावले. तिथे अंगावर जखमा आहेत का, याची पडताळणी करण्यासाठी पोलीस असल्याचे भासविणाऱ्या एका महिलेकडून वकील महिलेला एका खोलीत कपडे काढावयास भाग पाडले. त्यानंतर त्या वकील महिलेचे नग्न फोटो काढून तिच्याकडून भामटय़ांनी पैशांची मागणी केली. त्या वकील महिलेने सुटका करून घेण्यासाठी 50 हजार रुपये सायबर माफियांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले. त्यानंतरही त्या वकील महिलेला पैशासाठी नग्न फोटो पाठवून ब्लॅकमेल करण्यात येत होते. असे प्रकार सध्या देशभरात जोरात सुरू आहेत.
अलीकडेच उत्तर प्रदेशातील मेरठ जिल्हय़ातील एका निवृत्त बँक अधिकारी आणि त्यांच्या पत्नीला पाच दिवसांसाठी एका रूममध्ये ‘डिजिटल अटक’ करण्यात आली होती. आपण सीबीआय व रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी असल्याचे भासवून सायबर माफियांनी या वृद्ध जोडप्यांकडून 1 कोटी रुपये धमकी देऊन उकळले. तर हैदराबाद येथील एका 61 वर्षीय डॉक्टरची (बालरोग तज्ञ) सायबर माफियांकडून स्टेट बँकेच्या अधिकाऱयांनी सुटका केली. अत्यंत चिंताग्रस्त अवस्थेत बँकेत आपल्या ठेवी मोडावयास गेलेल्या डॉक्टरची सखोल चौकशी केल्यानंतर त्या डॉक्टरला ‘डिजिटल अटक’ करण्यात आल्याचे उघड झाले. सायबर माफियांना पैसे दिल्यास आपला त्रास आणखी वाढेल. आपली यातून सुटका होणार नाही, असे बँक अधिकाऱयाने सांगितल्यानंतर त्या डॉक्टरने सायबर माफियांचे फोन उचलणे बंद केले. त्यामुळे त्या वृद्ध डॉक्टरचे पैसे वाचले. हैदराबादच्या बँक अधिकारी व कर्मचाऱयांनी दाखविलेल्या सतर्कतेमुळे डॉक्टरचे पैसे वाचले; परंतु अशा घटना दुर्मिळ आहेत. लोक नागडे-उघडे फोटो दाखविल्यावर घाबरून पैसे देतात आणि त्रास वाढला की पोलिसांकडे धाव घेतात. यात दुर्दैवाने उच्च शिक्षितांचा भरणा अधिक आहे.
भारताची राजधानी व जगातील प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या मुंबईसारख्या शहरात सायबर माफियांकडून रोज किमान 500 मुंबईकरांना करोडोंचा चुना लावण्यात येत आहे. शेअरमध्ये, वित्त संस्थांमध्ये पैसे (नामांकित कंपन्यांच्या नावाशी साधर्म्य असलेल्या) गुंतविण्यास लावून त्यांची फसवणूक करण्यात येत असताना सायबर माफियांनी ‘डिजिटल अटके’ची नवी कार्यपद्धती शोधून वृद्ध स्त्री-पुरुषांना, महिलांना भयभीत करून सोडले आहे. पह्न केल्यावर प्रत्यक्ष व्हिडीओमध्ये दिसणारा खाकी वर्दीतील भामटा म्हणतो, ‘आपण लोकांकडून खंडणी गोळा करता. ‘मनी लाँडरिंग’मध्ये आपला सहभाग आहे. आपणास आलेल्या कुरिअर पार्सलमध्ये अंमली पदार्थ आहेत. अशा या गंभीर गुन्हय़ात आपणास आम्ही चौकशीसाठी डिजिटल अटक करीत आहोत. आम्ही सांगतो त्या हॉटेलात चौकशीसाठी या,’ असेही फर्मान सोडतो.
अज्ञात व्यक्तींकडून पोलीस असल्याचे भासवून खाकी वर्दीतील कुणी भामटा दमदाटी करीत असेल तर कुणाच्या अंगाचा थरकाप उडणार नाही? अशा घाबरलेल्या स्त्री-पुरुषांना कुठल्या तरी हॉटेलात डांबून ठेवले जाते व त्यांच्याकडून करोडो रुपये ऑनलाइन उकळले जातात. याचा थांगपत्ता आपल्या खऱया पोलिसांना लागत नाही. लोक खोटय़ा पोलिसांना लाखो, करोडो रुपये दिल्यानंतर खऱया पोलिसांकडे धाव घेतात. सायबर भामटय़ांचा बंदोबस्त करण्यासाठी ‘डिजिटल इंडिया’चा ‘ मिशन’चा डंका पिटणाऱया आपल्या पेंद्र शासनाकडे कोणतीच उपाययोजना नाही.
यूपी, बिहार, नोएडा आदी भागांत सायबर माफियांनी आपली कॉल सेंटर्स उघडली आहेत. आधार व पॅनकार्डद्वारे बँक खात्यासह आपला सारा तपशील सायबर माफियांना उपलब्ध होतो. बनावट नावाने पिंवा गरीब व गरजूंच्या बँक खात्याचा वापर सायबर माफियांकडून केला जातो. धमकी दिल्यानंतर बँक खात्यात वळते करण्यात आलेले करोडो रुपये तासाभरात परदेशातील बँकांमध्ये जमा होतात. ते पैसे परत कधी तक्रारदाराला मिळत नाहीत. पोलीस महिनोन् महिने तपास करतात. त्यांच्या हाती यूपी, बिहारमधील बनावट कॉल सेंटरमध्ये काम करणारी बेरोजगार पोरे हाती लागतात, परंतु या आंतरराष्ट्रीय स्पॅमचे प्रमुख बॉस कधी हाती लागत नाहीत. ते पाकिस्तान, कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस व चीनमध्ये बसून सूत्रे हलवतात आणि करोडो रुपये रोज कमवतात. आपला बराच पैसा चीनमध्ये अधिक जात आहे. हे कुणाच्याच लक्षात येत नाही. तीन वर्षांत 20 हजार कोटींची लूट सायबर माफियांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या ‘मन की बात’मध्ये नागरिकांना अशा सायबर माफियांकडून सावध राहण्याचे आवाहन करतात. परंतु सायबर सुरक्षेचे काय? हॅकर्स, स्पॅमर, क्रिमिनलमुळे आज आपली बँक खाती सुरक्षित नाहीत. सायबर माफिया ती रोज रिकामी करीत आहेत. याला ‘डिजिटल इंडिया’ म्हणायचे का? अतिरेक्यांचा सामना करण्यासाठी, त्यांच्या कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अॅण्टी टेररिस्ट स्क्वाड व एनआयएसारख्या पेंद्रीय तपास यंत्रणा आहेत. सीबीआय आहे, मग देशी-परदेशी सायबर माफियांचा बंदोबस्त करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा का नाही? सायबर माफियांकडून आपल्या देशवासीयांची किती काळ लूट सुरू राहणार आहे?
