दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीतील कथित मद्यधोरण घोटाळय़ात ईडीच्या अटकेप्रकरणी जामीन मंजूर करतानाच ईडीच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. एखाद्याला पीएमएलए कायद्यांतर्गत अटक केल्यानंतर त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करणाऱ्या दस्तावेज किंवा कागदपत्रांचाही विचार करायला हवा. ईडीच्या अधिकाऱ्यांना पीएमएलए कायद्याचा स्वतःच्या लहरीनुसार किंवा मर्जीनुसार वापर करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. ईडीचा अधिकारी पीएमलए कायद्यांतर्गत अटकेच्या अधिकारांचा वापर करत असल्याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
एखाद्याला पीएमएलए कायद्यांतर्गत अटक करताना त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करणाऱ्या गोष्टींचाही विचार करायला हवा. असा विचार झाला नाही तर संपूर्ण प्रकरण अतिशय गुंतागुंतीचे होऊ शकते. त्याचे कठोर आणि वाईट परिणाम होऊ शकतात. त्याचबरोबर कायद्याचा हेतू किंवा उद्देशच असफल ठरू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षरीत्या ईडी आणि सीबीआयच्या आडून कारवाया करणाऱ्या एनडीए सरकारलाही कायद्याचा दुरुपयोग करू नये असा इशाराच दिला.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय…
तपास यंत्रणांना दिलेले सर्वाधिकार अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या अधिकार आणि स्वातंत्र्याला बाधा आणणारे ठरू शकतात, असेही न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांना पीएएमलए कायद्याचा वापर स्वतःच्या लहरीनुसार किंवा मर्जीनुसार करून कुणालाही अटक करता येणार नाही. अटकेप्रकरणी ईडी सिलेक्टीव्ह असू शकत नाही. एखाद्याला अटक केल्यानंतर त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करणारे दस्तावेज तसेच पुराव्यांच्या अनुषंगानेही तपास अधिकाऱ्यांनी विचार करायला हवा.
एखाद्याला अटक केल्यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांना हेतुपुरस्सर त्या व्यक्तीविरोधात पुरावे गोळा करता येणार नाही. त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करणाऱ्या दस्तावेजांचाही पुरावे म्हणून विचार करावा लागेल.
जामीन प्रकरणात कलम 45 अंतर्गत ईडीचे मत महत्त्वपूर्ण आहे. ईडीला सर्वांसाठी एक नियम आणि समान व्यवहार ठेवायला हवा. ईडीने दाखल केलेले खटले आणि अटक आरोपींचा आकडा पाहिला तर अटकेप्रकरणी ईडीचे स्वतःचे काही धोरण आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो.
कायद्यानुसार समान अधिकार मिळायला हवेत
पीएमएलए कायद्यांतर्गत एखाद्याला अटक करण्यात आली तर त्यालाही त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याच्या अनुषंगाने समान अधिकार मिळायला हवेत; परंतु ईडीचे अधिकारी वस्तुनिष्ठ नाही, तर व्यक्तिनिष्ठ मत मांडत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. तसेच अशावेळी तपास अधिकाऱ्याने घेतलेला निर्णय न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयात अडथळा आणू शकतो याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
