पालिकेने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरसाठी ऑप्टिक फायबर केबल (ओएफसी) टाकण्यास मंजुरी दिली आहे. या केबल्ससाठी शहरातील सुमारे 500 कि.मी रस्ते खोदावे लागणार आहेत.
रस्ते खोदाईमुळे नुकत्याच कामे केलेल्या पंधरा आदर्श रस्त्यांची वाट लागणार आहे. मात्र, रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून टीका होण्यापेक्षा पालिकेले बेकायदेशीररीत्या ओव्हरहेड केबल टाकण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासन खासगी ठेकेदार कंपनीसाठी नियमांचे उल्लंघन करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेने शहरातील प्रमुख १५ रस्त्यांचे रिसर्फेसिंग केले असून, हे रस्ते खड्डेमुक्त केले आहेत. या रस्त्यांवरील गतिरोधक काढण्यात आले असून, ड्रेनेजची झाकणे समपातळीत करण्यात आली आहेत. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात आला आहे. या रस्त्यांचे काम अंतिम टप्प्यात असताना प्रशासनाने आणखी 17 रस्ते याच पद्धतीने आदर्शवत करण्यासाठीची योजना तयार केली आहे. यासाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक काम वगळता या रस्त्यांची खोदाई केली जाणार नाही, असे प्रशासनाने रस्त्यांची कामे करताना सांगितले आहे. मात्र, इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरसाठी 500 कि.मी. चे ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे निर्माण केले जाणार आहे. यासाठी रस्ते खोदाईची परवानगी संबंधित कंपनीला प्रस्ताव मंजुरीच्या वेळीच दिली आहे. या कामामध्ये कोट्यवधी रुपये खर्चुन चकचकीत केलेल्या पंधरा रस्त्यांसोबतच नियोजित सतरा रस्त्यांखालूनही ही केबल टाकली जाणार आहे.
महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रस्ते खोदाईबाबत विचारले असता, तूर्तास तरी खोदाई केली जाणार नाही. काही कालावधीसाठी या रस्त्यांवरून ओव्हरहेड केबल टाकण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले. ओव्हरहेड केबल टाकणे बेकायदेशीर असून, महापालिकेने आतापर्यंत खासगी कंपनीच्या केबल काढून जप्त केल्या आहेत. महापालिकाच बेकायदा ओव्हरहेड केबल टाकणार, असे विचारले असता, त्यावर काहीच उत्तर देण्यात आले नाही. तर, एका अन्य अधिकाऱ्याने खोदाई केलेले रस्ते महापालिकेच्या नियमानुसार दुरुस्त करून देण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारावर असल्याचे सांगितले. पण मूळ रस्ता आणि खोदून दुरुस्तीच्या रस्त्याची समपातळी बिघडते, यावर त्यांनी बोलणे टाळले.
पालिकेला खर्च नाही पण…
नैसर्गिक आपत्तीवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीतून शहरात इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. या कमांड सेंटरमधून सर्व कार्यालये, शाळा आणि रुग्णालये इंटरनेटद्वारे जोडली जाणार आहेत. केबल टाकण्यासाठी ५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदले जाणार आहेत. केंद्र सरकार अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट अंतर्गत शहराला अडीचशे कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देणार आहे. तीन महिन्यांपूर्वी महाप्रीत या कंपनीला वर्क ऑर्डर दिली आहे. ही कंपनी ऑप्टिक फायबर केबलचा व्यावसायिक उपयोग करणार आहे. यातील उत्पन्नाचा काही हिस्सा पालिकेला देणार आहे. हा उद्योग तीस वर्षांसाठी असून, महापालिकेला योजनेसाठी कुठलाही खर्च येणार नाही. मात्र, यामुळे महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्चुन केलेल्या ५०० कि.मी. रस्त्यांची खोदाई केल्याने रस्त्यांची वाट लागण्याची शक्यता आहे.
