राज्यातील उद्योग-व्यवसाय, डायमंड मार्केट गुजरातला पळवल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील आघाडीची महानंद डेअरीही केंद्राच्या नॅशनल डेअरी डेव्हलपेंट बोर्डाला (एनडीडीबी) चालवायला देऊन नंतर गुजरातच्या पर्यायाने अमूलच्या घशात घालण्याच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. एक देश एक ब्रँडच्या नावाखाली महानंद डेअरी अमूलच्या ताब्यात देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाची (महानंद) आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे कारण पुढे करीत महानंद राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाकडे (एनडीडीबी) सोपवण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. महानंद एनडीडीबीकडे सोपवण्यापूर्वी कर्मचारी कपात केली जाणार आहे. सध्या महानंदमध्ये सुमारे 940 कर्मचारी आहेत. एनडीडीबीवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून किमान 450 कर्मचाऱ्यांची कपात केली जाईल. यासंदर्भात नागपूरच्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशात दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात माहिती दिली होती. अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी याच विषयावर सरकारचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, महानंद डेअरी एनडीडीबीला चालवण्यास देण्याच्या संदर्भात निर्णयाची प्रक्रिया राज्य सरकारच्यावतीने सुरू आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश उद्योग राज्याबाहेर जात असताना आता दुग्ध व्यवसायही राज्याबाहेर नेऊन आणि खास करून गुजरातसाठी पायघडय़ा घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. राज्य सरकारने सहकार क्षेत्राकडे दुर्लक्ष आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. विधिमंडळात घोषणा करूनही अद्यापपर्यंत पाच रुपयांचे अनुदान दिलेले नाही. त्याबाबतीत निर्णय घ्यायला तयार नाही आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र गुजरात व केंद्राच्या राज्यकर्त्यांना पायघडय़ा घालत संपूर्ण दुग्धव्यवसाय गुजरातला बहाल करण्याचा उद्योग सुरू आहे. राज्य सरकारने महानंद हा ब्रँड विकसित करावा. हा ब्रँड केंद्र सरकारच्या माध्यमातून गुजरात सरकारला बहाल करण्याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
आधी नंदिनी, आता महानंद
कर्नाटक सहकारी दूध उत्पादक महासंघाचा नंदिनी ब्रँड आणि गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघाच्या अमूल ब्रँडमध्ये मध्यंतरी मोठी लढाई झाली होती. अमूलच्या माध्यमातून नंदिनी ब्रँड संपवण्याच्या हालाचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यानंतर नंदिनी व अमूलमधील लढाईने राजकीय वळण घेतले होते. काँग्रेसने तेव्हा भाजपच्या विरोधात भूमिका घेत अमूलकडून मिळणाऱ्या आव्हानांना कर्नाटकच्या अस्मितेशी जोडले होते. त्यामुळे आताही एक ब्रँड एक देशच्या नावाखाली महानंद ब्रँड केंद्राच्या मदतीने अमूलच्या पंखाखाली आणण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.
