पिंपरी चिंचवड शहराच्या मध्यभागातील पवना नदी सुधार प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यासाठी अद्यापही मुहूर्त मिळत नसल्याचे चित्र आहे. या नदीच्या पुराचा सर्वाधिक फटका शहराला बसतो. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून केंद्रासह राज्य शासनाकडून विशेष निधी मिळावा म्हणून महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा प्रकल्प रखडल्याचे आता सांगितले जात आहे.
पवना, इंद्रायणी व मुळा या तीन नद्यांपैकी पवना नदी शहरासाठी सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. मामुर्डी, किवळे, रावेत, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड, काळेवाडी, रहाटणी, पिंपरी, कासारवाडी, फुगेवाडी, पिंपळे गुरव, दापोडी, सांगवी अशी शहराच्या मध्यभागातून पवना नदी वाहते. ठिकठिकाणी वळणे घेत एकूण 24.50 किलोमीटर पवना नदीची लांबी आहे. विशेष म्हणजे पवना नदीचे दोन्ही बाजूंचे पात्र शहरात आहे. पवना धरणातून नदीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर पिंपरी चिंचवडकरांची तहान भागविली जात आहे. महापालिका दररोज 510 एमएलडी पाणी रावेत बंधारा येथून उचलते.
पावसाळ्यात शहरात सर्वाधिक फटका पवना नदीच्या पुराचा बसतो. नदीकाठालगत बांधकामे, पत्राशेड, झोपडपट्ट्या झाल्याने त्यात पाणी शिरते. काही हाऊसिंग सोसायट्यांनाही पाण्याचा फटका बसतो. अनेकांना घरे व दुकाने सोडून इतरत्र जावे लागते, महापालिकेतर्फे शाळांमध्ये तात्पुरती निवारा केंद्रे तयार केली जातात. तेथे अनेक पूरग्रस्त नागरिक आसरा घेतात.
चिपळूण आणि महाडला राज्य शासनाने पूरग्रस्त शहर म्हणून आपत्कालीन निधीतून मोठी आर्थिक मदत केली. त्याच धर्तीवर पिंपरी चिंचवडला पूरग्रस्त शहर म्हणून एकूण 580 कोटी रुपयांचा आपत्कालीन निधी पवना नदी सुधार प्रकल्पासाठी। उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती महापालिकेने शासनाकडे केली आहे. त्यादृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे.
ईसी प्रमाणपत्र अद्यापही नाही
पवना सुधार प्रकल्पास अद्याप राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडून इन्व्हायोनमेंट क्लिअरन्स सर्टिफिकेट (ईसी प्रमाणपत्र) मिळाले नाही. त्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. सर्टिफिकेट नसल्याने तब्बल 1 हजार 556 कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया महापालिकेस राबविता येत नाही. परिणामी, हा प्रकल्प अडकून पडला आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरासाठी पवना नदी महत्त्वपूर्ण आहे. शहराला पवना नदीच्या पुराचा सर्वाधिक फटका बसतो. विशेष बाब म्हणून पवना नदी सुधार प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने विशेष निधी द्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी मोठा निधी लागणार असल्याने म्युन्सिपल बॉण्ड आणि इतर माध्यमातून निधी उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रकल्पामुळे शहराला पुराचा बसणारा फटका कमी होणार आहे.
– शेखर सिंह, (आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका)
पवना नदी सुधार प्रकल्पासाठी ई. सी. सर्टिफिकेट मिळावे म्हणून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. वेळोवेळी सुचविण्यात आलेल्या आराखड्यातील सर्व त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा काढून काम सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
– संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका)
