पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपेक्षा ठेकेदार, तसेच सल्लागारांवर अधिक भरवसा असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्प, योजना आणि उपक्रम थेट ठेकेदार, पुरवठादार किंवा एजन्सीच्या माध्यमातून राबविण्यावर महापालिकेचा कल वाढला आहे. परिणामी, महापालिकेचा ठेकेदार व खासगी एजन्सींवर भरवसा वाढल्याचे स्पष्ट होत आहे
महापालिकेच्या वतीने अनेक प्रकल्प, विकासकामे, उपक्रम राबविले जातात. शहरवासीयांना त्यांचा लाभ घेता यावा म्हणून महापालिकेने स्वतः ते प्रकल्प राबविणे अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिका आपली जबाबदारी झटकून ते काम ठेकेदार किंवा एजन्सीच्या हवाली करीत आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांचा लाभ योग्य प्रकारे मिळू शकत नाही. भविष्यात त्यांचा दर्जा टिकून राहत नाही. वेगवेगळी कारणे पुढे करून नागरिकांच्या माथी दरवाढ मारली जाते. केवळ ‘टक्केवारी’साठी असे महागडे प्रकल्प राबविण्याची घाई केली जात असल्याचा आरोप प्रशासनावर अनेकदा झाला आहे.
महापालिकेने उभारलेले दिव्यांग भवन, संतपीठ, स्मार्ट सिटी, नदीसुधार, सायन्स पार्क अशा प्रकल्पांचे कामकाज महापालिकेऐवजी कंपन्यांमार्फत सुरू आहे. तसेच मोठ्या रस्त्यांची यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई रुग्णालयात डॉक्टर, पारिचारिका व इतर वैद्यकीय कर्मचारी पुरविणे, नोंद नसलेल्या मालमत्तांचे शोध घेणे, घरोघरी जाऊन मालमत्ताकराच्या बिलांचे वाटप, महापालिका शाळांत उपक्रम स्वतः न राबविता एजन्सीमार्फत राबविणे, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी न करता भाड्याने घेणे आदींसह विविध प्रकल्प, कामे व योजना ठेकेदार, पुरवठादारांमार्फत केले जात आहेत. शहरातील महापालिकेचा उद्यानेही ठेकेदारांकडे देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उद्यानांना तिकीट लावून त्या माध्यमातून ठेकेदार उत्पन्न मिळवीत आहेत. नवनवीन योजना व संकल्पना पुढे करून वेगवेगळ्या खासगी संस्थांच्या हवाली प्रकल्प व योजना केले जात आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा आपल्याच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर भरवसा नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शहरातील करदात्या नागरिकांच्या रकमेतून महापालिका शहरात अनेक प्रकल्प व योजना राबविते. प्रकल्प व योजनांवर कोट्यवधींचा खर्च केला जातो. मात्र, तो प्रकल्प महापालिकेकडून न राबविता, ठेकेदार एजन्सीमार्फत चालविला जातो. त्या माध्यमातून नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. महापालिकेला स्वतः प्रकल्प राबविता येत नसल्यास ते प्रकल्प का उभे केले जातात? असा प्रश्न शहरवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यातील काही प्रकल्प अयशस्वी ठरल्याची उदाहरणे आहेत.
क्रीडा विभागाची खासगीकरणाकडे वाटचाल
क्रीडा विभागाकडून अनेक प्रकल्पांच्या खासगीकरणाचा सपाटा सुरू आहे. महापालिकेचे एकूण १३ सार्वजनिक जलतरण तलाव आहेत. त्यांपैकी १० तलावांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित तलावही ठेकेदारांच्या ताब्यात देण्याची तयारी सुरू आहे. थेरगाव येथील क्रिकेट अॅकॅडमी, नेहरूनगर येथील मेजर ध्यानचंद पॉलिग्रास हॉकी स्टेडियम, भोसरीतील आंतरराष्ट्रीय कुस्ती संकुल, सर्व व्यायामशाळा, टेनिस कोर्ट चालविण्यासाठी ठेकेदार किंवा क्रीडा संस्थेच्या हातात देण्यात आले आहेत. तसेच काही खेळांसाठीही मैदाने व हॉल संस्थांच्या ताब्यात दिले गेले आहेत. शहरातील नाट्यगृहेही ठेकेदारांच्या ताब्यात देण्याचे नियोजन आहे. मैदान, स्टेडियम व तलावांचा खासगीकरण केल्याने महापालिका शाळेचे किती राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण झाले, याबाबत अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली जात नाही. त्यामुळे | हा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे दिसत नाही.
अन् कारभार कंपनीचा
मोरवाडी येथील दिव्यांग भवन, चिखली येथील जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज संतपीठ, पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीसुधार योजना, पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड, चिंचवड येथील ऑटोक्लस्टर, सायन्स पार्क यांवर महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून ते प्रकल्प उभे केले. त्या विभागाचे कामकाज पालिकेकडून न चालता, कंपनीच्या संचालक मंडळामार्फत सुरू आहे. परिणामी, पालिका प्रशासनाचे त्या विभागांवर पाहिजे तसे लक्ष देता येत नाही. परिणामी, संचालक मंडळांची मक्तेदारी वाढून मनमानी कारभार सुरू आहे. त्यावर पालिकेचा अंकुश राहत नसल्याचे दिसून येत आहे.
कंपनीच्या माध्यमातून महापालिकेचे नियंत्रण
दिव्यांग भवन, स्मार्ट सिटी, सायन्स पार्क, संतपीठ आदी प्रकल्पांसाठी महापालिकेने कंपनी स्थापन केली आहे. त्याचे कामकाज महापालिकेच्या माध्यमातून चालते. उद्यान, क्रीडांगण, जलतरण तलाव, स्टेडियम हे केवळ देखरेख व चालविण्यासाठी दिले आहेत. त्यावर अंतिम नियंत्रण हे महापालिकेच्या संबंधित विभागाचे आहे. मकरंद निकम, शहर अभियंता
