मिंधे सरकारच्या काळात मंदिरांच्या नावेही कोटय़वधी रुपयांची लूट झाली आहे. तसा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. पर्यटन विकासाच्या नावाखाली मंदिरांना पर्यटन स्थळे दाखवून कोटय़वधी रुपयांचा निधी लाटला गेल्याचा आरोप या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
निवृत्त अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश संतोष तरळे यांनी अॅड. सुगंध देशमुख यांच्या मार्फत ही याचिका केली आहे. सर्वसामान्य भरत असलेल्या कराच्या पैशातून सरकारकडे महसूल जमा होतो. हे पैसे नागरिकांच्या आरोग्यासाठी व जनहितासाठी वापरले गेले पाहिजेत. मात्र राजकारणी व सरकारी बाबूंनी पर्यटन विकासाच्या नावावर कोटय़वधी रुपयांची लूट केल्याचा धक्कादायक दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
नाशिक, निफाड येथील महालक्ष्मी मंदिर, भैरवनाथ व कानिफनाथ मंदिरांना राजकीय दबावातून पर्यटन स्थळ दाखवून कोटय़वधी रुपयांचा निधी देण्यात आला. ही मंदिरे पब्लिक ट्रस्ट नाहीत. या मंदिरांना पर्यटन स्थळ जाहीर करताच येणार नाही. या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने या मुद्दय़ाची दखल घेत राज्यभरातील मंदिरे पर्यटन स्थळे कशी घोषित करण्यात आली याचा तपशीलही तपासावा, असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
महालक्ष्मी मंदिराचे सातबारावर नावच नाही
महालक्ष्मी मंदिराचे व तेथील जागेचे नाव प्रॉपर्टी कार्ड, रेव्हेन्यू रेकॉर्ड व सातबारावर नाही. तरीही येथील विकासासाठी निधी देण्यात आला. मंदिरांच्या आसपास सुरू असलेले बांधकाम बेकायदा आहे. या बांधकामाला नियोजन विभागाची परवानगीच नाही. हा सरकारी पैशाचा गैरवापर आहे. याबाबत काहीच कारवाई केली जात नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकेतील मागण्या
n महालक्ष्मी, भैरवनाथ व कानिफनाथ मंदिरांना पर्यटस्थळ कसे जाहीर करण्यात आले व त्यानंतर देण्यात आलेला निधी याची जिल्हा न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी किंवा आयोगामार्फत चौकशी करावी. n या मंदिरांना निधी मंजूर करणाऱया अधिकाऱयांवर कारवाई करावी. n या मंदिरांना कोणत्याही प्रकारचा निधी दिला जाऊ नये.
