मुस्लिम पुरुष-हिंदू महिला यांच्यातील विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार अवैधच असल्याचे सांगत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका आंतरधर्मीय जोडप्याला संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे.
परस्परांवर प्रेम असल्यामुळे स्पेशल मॅरेज कायद्याखाली विवाहबद्ध होण्यासाठी आम्ही अधिकाऱयांकडे संपर्क साधला होता. परंतु कुटुंबाने घेतलेल्या आक्षेपांमुळे आम्ही विवाह अधिकाऱयासमोर हजर राहू शकत नाही. म्हणून आमच्या लग्नाची नोंदणी होत नाही, असे या जोडप्याने याचिकेत म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी विशेष विवाह कायद्या अंतर्गत त्यांच्या विवाहाच्या नोंदणीसाठी निश्चित केलेल्या तारखेला विवाह अधिकाऱयासमोर हजर राहण्यासाठी इतर सवलतींसह संरक्षणाचीही मागणी याचिकेद्वारे कोर्टाकडे केली होती.
मुलीच्या कुटुंबीयांचा विरोध
सदर प्रकरणात हिंदू मुलीच्या कुटुंबियांनी या लग्नाला विरोध केलेला आहे. हे आंतरधर्मीय लग्न झाल्यास समाज त्यांना वाळीत टाकेल किंवा दूर लोटेल, अशी भीती मुलींच्या पालकांमध्ये आहे. मुलीच्या पालकांनी आरोप केला की, मुस्लीम मुलाशी लग्न करण्यासाठी बाहेर पडताना मुलीने घरातील दागिने स्वतःबरोबर नेले आहेत.
धर्म न बदलता लग्न
या जोडप्यातील मुलाला आणि मुलीला त्यांचा धर्म बदलायचा नाही. याचसाठी त्यांना विशेष विवाह कायद्याखाली लग्न करायचे आहे. यामुळे लग्नाची नोंदणी करायला जात असताना जोडप्याला पोलीस संरक्षण मिळावे, अशी मागणी जोडप्याच्या वकिलांनी केली होती.
काय म्हणाले न्यायालय…
मुस्लीम कायद्यानुसार मूर्तीपूजा किंवा अग्निपूजा करणाऱया मुलीशी मुस्लीम पुरुषाने केलेले लग्न अवैध मानले जाते. त्यांनी विशेष विवाह कायद्याद्वारे जरी लग्न केले तरी ते अवैधच मानले जाईल, असे सांगून हायकोर्टाने त्यांना संरक्षण नाकारले. तसेच विशेष विवाह कायदा-1954च्या अंतर्गत लग्न करताना सुरक्षा पुरविली जाऊ शकत नाही, असे सांगत या आंतरधर्मीय जोडप्याची याचिका न्या. गुरुपाल सिंग अहलुवालिया यांनी फेटाळली.
विशेष विवाह कायद्या अंतर्गत आंतरधर्मीय जोडप्यांना लग्न करता येते तसेच हा कायदा मुस्लीम विवाह कायद्याच्या वर आहे, असे वकिलांचे म्हणणे होते. मात्र विशेष विवाह कायद्याच्या कलम-4नुसार जर मुलगा आणि मुलगी हे निषिद्ध मानल्या जाणाऱया नातेसंबंधात नसतील तरच ते लग्न होऊ शकते. पण या प्रकरणात दोघांनाही त्यांचा धर्म सोडायचा नसल्यामुळे हे लग्न अवैध ठरते, असे सांगत कोर्टाने याचिका फेटाळली.
