जर तुम्ही परदेशात जाणार आहात तर तुमची खासगी माहिती ही केंद्र सरकारला द्यावी लागणार आहे. 10 फेब्रुवारीपासून हा पायलट प्रोजेक्ट सुरु होणार असून 1 एप्रिलपासून माहिती देणे अनिवार्य होणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि कस्टम्स बोर्डाने आता परदेशात एअरलाईन्सची सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांना 10 जानेवारीपर्यंत नवीन वेबसाईट NTC-PAX वर रजिस्टर करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळ विमानातून होणार तस्करी रोखता येईल असा सरकारचा दावा आहे.
एअरलाईन्स कंपन्यांनी रजिस्टर केल्यानंतर 10 फेब्रुवारीपासून काही एअरलाईन्स कंपनीसोबत पायलट प्रोजेक्टवरून डेटा शेअरिंग सुरू केली जाईल. त्यानंतर 1 एप्रिलपासून ही व्यवस्था सगळीकडे लागू केली जाईल. प्रवाशांची अशा प्रकारे माहिती गोळा करण्याची पद्धत 2022 पासून सुरू होती, पण आता ही पद्धत सगळीकडे अनिवार्य केली जाणार आहे.
प्रवाशांना द्यावी लागणार ही माहिती
- उपलब्ध कराए गए बेनीफिट जैसे मुफ्त टिकट और अपग्रेडेशन जैसी जानकारियां
- फ्री तिकिट ऑफर आणि अपग्रेडेशनची माहिती
- एका पीएनआरवर किती प्रवासी?
- प्रवाशांकडून दिलेला ईमेल, फोन नंबर, ज्याने रिझर्व्हेशन केले त्याची संपूर्ण माहिती.
- तिकीटीचे पैसे कसे भरले गेले त्याची संपूर्ण माहिती
- PNR च्या प्रवासाची माहिती.
- ट्रॅव्हेल एजंट किंवा ट्रॅव्हेल एजंन्सीची माहिती
- सामानाची माहिती, सीट क्रमांक
- तिकिटासोबत मिळालेल्या इतर सुविधा
- प्रवाशाचे नाव, पासपोर्ट क्रमांक, जन्मतारीख, लिंग
- या सर्व माहितीमध्ये काही बदल केले असल्यास
