बिहारमधील नितीश कुमार सरकारला उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा नितीश कुमार सरकारचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या महागठबंधन सरकारने जातीनिहाय जनगणनेच्या अहवालाच्या आधारे ईबीसी, ओबीसी, दलित आणि आदिवासींच्या आरक्षणाचा कोटा वाढवून 65 टक्के केला होता. आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांचे (सवर्ण) 10 टक्के आरक्षण मिळून बिहारमध्ये सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. याविरोधात अनेक संघटनांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
बिहारमधील आरक्षण कायदा संविधानातील कलम 14, 15 आणि 16 विरोधातील असून हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या कायद्याला आरक्षणविरोधी संघटना ‘यूथ फॉर इक्वॅलिटी’ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत आखून दिलेली असतानाही बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्क्यांपर्यंत नेली होती, या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. यावर पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
बिहार सरकारचा निर्णय संविधानातील कलम 14, 15 आणि 16 चे उल्लंघन असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे वृत्त आहे.
Patna High Court scraps 65% reservation for Backward Classes, EBCs, SCs & STs.
The Court set aside the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (Amendment) Act, 2023 and The Bihar (In admission in Educational Institutions) Reservation (Amendment) Act, 2023 as ultra… pic.twitter.com/FTvY9CzvRn
— ANI (@ANI) June 20, 2024
