नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवरून विरोधी पक्षांनी केंद्रातील मोदी सरकारला संसदेत घेरत जोरदार हल्ला चढवला. कायद्याचे प्रमुख भाग हे कट, कॉपी आणि पेस्ट केलेले आहेत. तसेच संसदेत कुठलीही चर्चा न करता आणि विरोधकांना विचारात न घेता हे कायदे लागू केल्याने विरोधी पक्षांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे.
गेल्या डिसेंबर महिन्यात संसदेत मंजूर झालेल्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय सक्षम अधिनियम यांवर विरोधी पक्षनेत्यांनी टीका केली आहे. पुरेशी चर्चा आणि वादविवाद न करता कायदे संसदेच्या कामकाजात ढकलण्यात आले होते, असेही विरोधकांनी सांगितले.
निवडणुकीत राजकीय आणि नैतिक धक्का बसल्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि भाजप संविधानाचा आदर करण्याचे नाटक करत आहेत. परंतु, सत्य हे आहे की, आजपासून लागू होणारे फौजदारी न्याय व्यवस्थेचे तीन कायदे 146 खासदारांचे निलंबन करून बळजबरीने मंजूर करण्यात आले, असे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे. तसेच भारत यापुढे हा ‘बुलडोझर न्याय’ संसदीय व्यवस्थेवर चालू देणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
काँग्रेस नेते पी चिदंबरम यांनी आरोप केला की, नवीन कायद्यात कट, कॉपी आणि पेस्टचे काम केले आहे. नवीन कायद्यांमध्ये काही सुधारणा आहेत आणि आम्ही त्यांचे स्वागत केले आहे. ते दुरुस्त्या म्हणून सादर केले जाऊ शकतात.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, नवीन कायदे न्याय देण्यास प्राधान्य देतील. तसेच वसाहती काळातील कायद्यांप्रमाणे दंडात्मक कारवाईला प्राधान्य दिले जाईल.
नवीन कायद्यात ‘हे’ बदल
तीन नवीन फौजदारी कायदे भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 ची जागा घेतील. नवीन कायद्यात ‘आधुनिक न्याय प्रणाली’ आणली आहे. ज्यात शून्य एफआयआर, पोलीस तक्रारीची ऑनलाइन नोंदणी, एसएमएस सारख्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतींद्वारे समन्स आणि सर्व जघन्य गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगारीच्या दृश्यांची अनिवार्य व्हिडिओग्राफी अशा तरतुदींचा समावेश आहे.
संसदेच्या परिसरात विरोधी पक्षाच्या खासदारांचे निदर्शने
तपास यंत्रणांच्या दुरुपयोगाविरोधात विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेच्या परिसरात निदर्शने केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसद भवनाच्या मकर गेटसमोर निदर्शने केली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी हातात फलक घेऊन केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
