हिंदुस्थानातील सर्वात सुशिक्षित राज्य म्हणून केरळची प्रतिष्ठा आहे. मात्र 94 टक्के सुशिक्षित लोकसंख्येच्या या राज्यात वृद्ध आयोग स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. केरळमधील 21 लाखांहून अधिक घरांमध्ये वृद्ध मंडळी असून 12 लाख घरे बंद आहेत. गावोगावी लोकांचा दुष्काळ असल्याचे चित्र आहे. शिकलेली तरुणाई परदेशात स्थायिक झाल्यामुळे वृद्धापकाळात आई-वडिलांना एकांत सहन करावा लागत आहे. ‘‘माझ्याकडे खूप पैसे असूनही काळजी घेण्यासाठी जवळ कोणीच नाही. मी काहीही खरेदी करू शकते. मात्र माझ्यावर प्रेम करणारा माणूस कुठे मिळेल? गावात फक्त वृद्ध लोक उरले आहेत,’’ अशी व्यथा 76 वर्षीय अन्नम्मा जेकब यांनी मांडली.
मागील 20 वर्षांपासून अन्नमा केरळच्या पथनमतिट्टा जिह्यातील कुंबनाडमध्ये एकट्या वास्तव्यास आहेत. पतीच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा आणि मुलगी अबू धाबीला स्थायिक झाले. कुंबनाड आणि आजूबाजूच्या 6 गावांमध्ये 25 हजार घरे आहेत. यापैकी तब्बल 11,118 घरांना कुलूप आहे. ज्या घरांमध्ये माणसे आहेत, त्यापैकी 96 टक्के वृद्ध मंडळी आहेत. मुले शिकून परदेशात गेल्यामुळे आई-वडिलांची काळजी घेण्यासाठी गावातील घराशिवाय त्यांच्यासोबत कोणीच नाही. संध्याकाळी सात वाजल्यापासून परिसरात भयाण शांतता असते. बँका, एटीएम, रुग्णालये सगळीकडे फक्त वृद्ध दिसतात.
तरुणाई परदेशात
एकट्या पडलेल्या लोकांच्या मदतीसाठी केरळ सरकारने मार्चच्या अखेरीस ज्येष्ठ नागरिक आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. हा आयोग वृद्धांच्या हक्कांसाठी व कल्याणांसाठी काम करेल. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, केरळ देशातील सर्वात वृद्ध राज्य आहे. 2021 मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या 16.5 टक्के वृद्ध होते. 2031 पर्यंत हे प्रमाण 25 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते.
गावोगावी घरे बंद
उशिरा लग्न, घटता प्रजनन दर यामुळे केरळच्या लोकसंख्येवर परिणाम होत आहे. स्थलांतर सर्वेक्षणानुसार, राज्यातील प्रत्येक पाच घरांपैकी एका कुटुंबातील किमान एक सदस्य राज्याबाहेर स्थायिक आहे. 12 लाखांहून अधिक घरे बंद असतात. 21 लाखांहून अधिक घरांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक आहेत.
