कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करत पानसरे कुटुंबीयांनी न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने आज निकाली काढली.
कोल्हापूर येथे 16 फेब्रुवारी 2015 साली कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावर गोळय़ा झाडण्यात आल्या. चार दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला. राज्य सरकारने या हत्येचा तपास सीआयडीकडे सोपवला. त्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्यात आली. मात्र अनेक वर्षे लोटूनही मुख्य मारेकऱयांना पकडू न शकल्याने पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तपास यंत्रणा या गुह्यात विशेष प्रगती करू न शकल्याने हा तपास एटीएसकडे वर्ग करावा तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली हा तपास करण्यात यावा अशी मागणी पानसरे कुटुंबीयांनी याचिकेद्वारे केली. या याचिकेवर युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज हा निकाल न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने जाहीर केला.
खटल्याची नियमित सुनावणी घ्या
पानसरे हत्या प्रकरणाचा खटला कोल्हापूर सत्र न्यायालयात रखडल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या खटल्याची दैनंदिन सुनावणी घेऊन खटल्याचा निपटारा लवकरात लवकर करा असे निर्देश हायकोर्टाने कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला आज गुरुवारी दिले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
एटीएसने याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांची सर्व दृष्टिकोनातून चौकशी केली असून दोन फरार आरोपींना अटक करण्याशिवाय या प्रकरणात आणखी काहीही तपासायचे राहिलेले नाही.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत या न्यायालयाकडून पुढील तपासावर सतत देखरेख ठेवणे आवश्यक नाही.
आरोपींना अटक केल्यानंतर, तपास यंत्रणा सीआरपीसीतील तरतुदींनुसार सत्र न्यायालयात त्याबाबतचा अहवाल सादर करू शकते.
या खटल्यात फिर्यादी पक्षाने 28 साक्षीदार तपासले आहेत.
