पालघर जिल्हा परिषदेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत उद्या सोमवारी संपत आहे. त्यामुळे झेडपीचा कारभार 18 फेब्रुवारीपासून प्रशासकाच्या हाती जाणार असून लोकप्रतिनिधींच्या ऐवजी आता ‘साहेबा’चे राज्य येणार आहे. स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी राहणार नसल्याने आदिवासीबहुल तालुक्यांना त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्याच्या विकासात परिषदेचा मोठा वाटा असतो. मात्र राज्यातील वाशीम, अकोला, नंदूरबार, धुळे या चार जिल्हा परिषदेची मुदत आज संपली. तर पालघर व नागपूर जिल्हा परिषदेची मुदत उद्या सोमवारी संपत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा फैसला न्यायालयाच्या हाती असल्याने प्रत्यक्षात निवडणुका कधी होतील याचा भरवसा नाही. निवडणुका होईपर्यंत पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासकीय राजवट राहणार आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांच्याकडे आता सर्व प्रशासकीय अधिकार राहणार आहेत. तसे निर्देशच राज्याच्या प्रधान सचिवांनी दिले असून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विविध समित्यांचे सभापती आदींना त्यांची शासकीय वाहने जमा करावी लागणार आहेत.
आठ पंचायत समित्यांची मुदतही संपुष्टात
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई, वाडा, विक्रमगड, जव्हार आणि मोखाडा या आठ पंचायत समित्यांची मुदतदेखील 15 जानेवारी रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे या पंचायत समित्यांचा कारभारसुद्धा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत चालवण्यात येणार आहे.
