तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू करणे तर सोडाच पण त्यात यश मिळविण्यातही मोदी सरकारचे काडीचेही योगदान नाही. हे केवळ यूपीएच्या काळातील राजनैतिक दूरदृष्टी, मेहनत आणि शहाणपणाचे फलित आहे. त्यामुळे राणाच्या प्रत्यार्पणाचे यूपीएचे श्रेय लाटू नका, असे खडे बोल माजी केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिंदबरम यांनी यासंदर्भात ‘फेक नरेटिव्ह’ पसरवणाऱया भारतीय जनता पक्षाला सुनावले.
राणाच्या प्रत्यार्पणाचे श्रेय लाटण्याकरिता मोदी सरकारचा सुरू असलेला आटापिटा पाहून चिदंबरम यांनी दोन पानी पत्र लिहून या सर्व प्रक्रियेचा अथपासून इतिपर्यंत आढावा घेतला
आहे. या प्रक्रियेशी प्रत्यक्ष संबंध आलेल्या यूपीएच्या परराष्ट्र विभागाचे तत्कालीन मंत्री सलमान खुर्शीद, सचिव रंजन मथाई, अमेरिकी राजदूत निरुपमा राव यांचा उल्लेख करत त्यांच्या प्रयत्नांचीही वाखाणणी चिदंबरम यांनी केली.
राणाचे प्रत्यार्पण हे कुणा मजबूत नेत्यामुळे झालेले नाही. फेब्रुवारीत मोदी आणि अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकत्रित पत्रकार परिषदेत याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला असला तरी हे कित्येक वर्षांच्या मेहनतीचे फलित आहे.
चिदंबरम यांनी दिलेला घटनाक्रम
– एफबीआयने 2009 साली राणाला एका दहशतवादी हल्ल्यातील सहभागाबाबत शिकागोमध्ये अटक केली. मात्र जून 2011मध्ये अमेरिकी न्यायालयाने मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील थेट सहभागातून राणाला मुक्त केले. त्या वेळी यूपीएने सातत्याने याविषयी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करत अमेरिकी सरकारवर कूट परराष्ट्रनीतीचा अवलंब करत दबाव कायम ठेवला.
– 2011मध्ये यूपीए सरकारच्या प्रयत्नाने एनआयएच्या अधिकाऱयांना अमेरिकेत जाऊन राणाची चौकशी करता आली. त्या वेळी महत्त्वाचे पुरावे अमेरिकेने हिंदुस्थानाला पुरविले. 2011ने एनआयएने सादर केलेल्या आरोपपत्रात या पुराव्यांना महत्त्वाचे स्थान होते. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की, विशेष न्यायालयाने राणाविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढले. त्याच्या विरोधात इंटरपोलची नोटीस काढली. हा महत्त्वाचा टप्पा होता.
– हे सगळे करताना यूपीए सरकारने कुठलाही देखावा निर्माण केला नाही. हा एका गंभीर कायदेशीर कारवाईचा भाग होता, याची आठवण चिदंबरम यांनी करून दिली. अशा पद्धतीने राणाच्या प्रत्यार्पणाकरिता मजबूत बांधणी यूपीए सरकारच्या काळातच झाली होती. ती अपरिहार्यपणे 2014नंतर भाजपचे सरकार आल्यानंतरही सुरू होती.
– 11 नोव्हेंबर 2009ला एनआयएने दिल्लीत डेविड कोलमन हेडली आणि राणा या दोघांविरोधात केस नोंदवली. त्यावेळीच कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी हिंदुस्थानशी गुप्तपणे झालेल्या चर्चेत राणाविषयी माहिती पुरविली होती. यूपीए सरकारच्या कुशल परराष्ट्र नीतीमुळे ही माहिती कळू शकली, याची आठवण चिदंबरम यांनी करून दिली.
