अॅट्रॉसिटीअंतर्गत राज्यभरात 87 हजार केसेस प्रलंबित असून वर्षानुवर्षे यातील पीडितांना न्याय मिळत नसल्याने शिवसेनेचे पक्ष संघटक विलास वाव्हळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने स्यूओमोटो याचिका दाखल करून घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली असून पीडितांना न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयाच्या आवारात आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत एका पीडितेने नेहरू नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर हा गुन्हा पुणे येथील शिवाजी नगर सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर काही काळाने राजगुरू नगर येथे सत्र न्यायालय सुरू झाल्याने सदरचा खटला राजगुरू नगर येथे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर जुन्नर येथील न्यायालयात हा खटला वर्ग करण्यात आला. 14 वर्षे उलटली तरीदेखील पीडितेला न्याय मिळाला नाही हीच परिस्थिती राज्यातील इतर खटल्यांची असून जवळपास 87 हजार केसेस प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांना न्याय देण्यात यावा अशी मागणी करत शिवसेना पक्ष संघटक विलास वाव्हळ यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना केली आहे.
