परभणीत संविधान प्रतिकृतीची विटंबना झाल्यानंतर या घटनेचा निषेध करणाऱ्या आंबेडकरी अनुयायांवर पोलिसांकडून झालेला अमानुष लाठीहल्ला आणि बीड जिह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या या मुद्द्यावर विरोधक आज प्रचंड आक्रमक झाले होते. या विषयावर चर्चेला परवानगी न दिल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला तर दुसरीकडे भाजपच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्ला चढवला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी तर हिंमत असेल तर बीडचे पालकमंत्री पद स्वीकारा, असे आव्हान दिले.
विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षाच्या वतीने काँग्रेसच्या नितीन राऊत यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेद्वारे परभणीतील घटनेचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या घटनेवर राज्य सरकारला उत्तर द्यायचे आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनाही चर्चेत सहभागी व्हायचे आहे. त्यामुळे उद्या या विषयावर चर्चा होईल असे जाहीर केले.
अध्यक्षांनी चर्चेची मागणी फेटाळली, पण आजच चर्चा घ्यावी म्हणून आग्रहही होता. काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी परभणीत पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यात सोमनाथ सूर्यवंशी या कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर आंबेडकरी चळवळीत उमटलेल्या प्रतिक्रियेची माहिती दिली. परभणीत संविधान प्रतिकृतीची विटंबना झाल्यानंतर याप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करायला उशीर केला. त्यामुळे प्रकरण पेटत राहिले. परभणीतील पोलीस कोम्बिंग ऑपरेशन हे शासन निर्मित होते काय? परभणीची घटना पेटवत का ठेवली? असे सवाल करत पटोले यांनी यासंदर्भात नियम 57 आणि नियम 97 अन्वये नोटीस दिल्याचे अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतरही नितीन राऊत बोलायला उभे राहिले. त्यांनी अध्यक्षांकडे आज चर्चा का घेतली नाही, अशी विचारणा केली. परभणीच्या घटनेचा निषेध म्हणून नांदेड, पुणे, मुंबईत बंद पुकारण्यात आला होता. दलित चळवळीतील कार्यकर्ते विजय वाकोडे यांना परभणीच्या घटनेत आरोपी करण्यात आले होते. त्यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची माहिती देत या मागे कोण आहे? असा सवाल त्यांनी केला. मात्र त्यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी पुढील कामकाज पुकारल्याने विरोधी पक्षाने सरकारचा निषेध करत सभात्याग केला.
आरोपींना फाशीची शिक्षा द्या
भाजप आमदार नमिता मुंदडा यांनीही बीड जिह्यातील सरपंच हत्या प्रकरणात पोलिसांनी सातपैकी तीन आरोपींना अटक केल्याचे सांगत या गुह्यातील मुख्य आरोपी फरार असल्याची माहिती दिली. सरपंच हत्येच्या घटनेमुळे बीड जिह्यातील नागरिक भयभीत झाले असून यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी मुंदडा यांनी केली.
बीडचे पालकमंत्री पद स्वीकारा
त्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे संदीप क्षीरसागर यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे बीड जिह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. बीड जिह्यात गुन्हेगारी वाढली आहे. त्यामुळे या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आपण जसे गडचिरोली जिह्याचे पालकमंत्री पद आव्हान म्हणून स्वीकारले तसे आव्हान बीडच्या पालकमंत्री पदाचे स्वीकारा, असे क्षीरसागर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून म्हणाले.
कराडचे कॉल रेकॉर्ड्स तपासा
बीडमध्ये दिवसाढवळ्या सरपंचाची हत्या करण्यात आली. या हत्येमागचा सूत्रधार असलेला वाल्मीक कराड अद्याप मोकाट आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्हाला एक पोलीस अंगरक्षक दिला जातो, तर गुन्हेगारांना दोन पोलीस अंगरक्षक कसे दिले जातात, असा सवाल संदीप क्षीरसागर यांनी यावेळी केला. पोलिसांनी वाल्मीक कराडवर खंडणीचा गुन्हा दाखल केला, पण खुनाचा 302 चा गुन्हा दाखल केलेला नाही. वाल्मीक कराडचे कॉल रेकॉर्ड्स जर तपासले तर सत्य आपल्यासमोर येईल, असेही संदीप क्षीरसागर म्हणाले.
कोकणातील मच्छीमारांवर होणारे हल्ले थांबवण्यासाठी उपाययोजना करा! भास्कर जाधव यांची मागणी
गेल्या काही वर्षांत समुद्रात मासेमारीसाठी येणाऱ्या परराज्यातील ट्रॉलर्सवरील खलाशांकडून कोकणातील मच्छीमारांवरील हल्ल्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. हे हल्ले रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा. रत्नागिरीतील एका बोटीवर काम करणाऱ्या रवींद्र नाटेकर यांची त्याच बोटीवरील नेपाळी कामगारांनी गळा चिरून हत्या केल्याची घटना घडली. या गुह्यातील आरोपींना तत्काळ अटक करून नाटेकर कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची आग्रही मागणी विधानसभेतील शिवसेनेचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी आज केली.
विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे भास्कर जाधव यांनी कोकणातील मच्छीमार समाजाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला. कोकणातील सात सागरी जिह्यांत मत्स्योत्पादन व परकीय चलन प्राप्त करण्यात मच्छीमार बांधवांचे मोलाचे योगदान लाभत आहे, पण तरीही शासनाच्या विविध सोयीसुविधा व योजनांपासून हा मच्छीमार समाज वंचित राहिला आहे.
समुद्रातून मासेमारी करून मच्छीमार हा ससून गोदीत परत येतो तेव्हा तेथे त्याची राहण्याची सोय नाही. मुंबईत असलेल्या कामगार बोर्डाच्या जागांपैकी त्यांच्या निवासासाठी उपलब्ध करून द्यावी, मच्छीमारांना कर्जमाफी देण्यात यावी, एनसीबीसीच्या कर्जासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यात यावी, मच्छीमार समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज मिळण्यासाठी बँकांच्या अटी शिथिल करण्यात याव्यात, मच्छीमार तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे, मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात यावा, धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्यात यावेत, याकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
मच्छीमारांच्या बोर्डाला चालना द्या
मच्छीमारांच्या घरांखालील जमिनी मालकीच्या व्हाव्यात व वाढत्या लोकसंख्येमुळे गावठाण निर्माण करण्यासाठी शासनाने जमिनी संपादित कराव्यात याची कार्यवाही शासनाकडून सुरू झाली असली तरी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिह्यांत हे काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. माझ्या मंत्रीपदाच्या काळात मच्छीमार कामगार कल्याण बोर्डाची स्थापना झाली, पण गेल्या दहा वर्षांत शासनाने या बोर्डाला चालना दिली नाही याकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
बेस्ट आणि अदानीमधील स्मार्ट वीज मीटरचा करार रद्द करा, अजय चौधरी यांची मागणी
मुंबईत बेस्ट उपक्रमात अदानींची स्मार्ट मीटर्स लावण्याच्या योजनेला राज्य सरकारने मागील अधिवेशनात स्थगिती दिली होती, पण विधानसभा निवडणुका झाल्यावर पुन्हा अदानीचे स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर्स लावण्याची बेस्ट प्रशासनाच्या वतीने सक्ती केली जात आहे. पण जनतेची मागणी लक्षात घेऊन बेस्टमध्ये अदानीच्या स्मार्ट मीटर्सची सक्ती करण्यात येऊ नये अशी मागणी शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी आज विधानसभेत केली.
औचित्याच्या मुद्द्यावर ते पुढे म्हणाले की, विजेचा स्मार्ट मीटर रिचार्ज करावा लागणार आहे. रिचार्ज संपल्यावर ग्राहकांची वीज लगेच बंद होईल. वीज बिलही मिळणार नसल्याने ग्राहकांना किती वीज वापरणार याचीही माहिती मिळणार नाही. सर्वत्र अदानीच्या वीज मीटर्सना विरोध होत असताना बेस्ट उपक्रमात अदानीच्या मीटर्सना कशाच्या आधारावर परवानगी दिली याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
यासंदर्भात शिवसेनच्या शिष्टमंडळाने बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांची भेट घेऊन मुंबईतील नागरिकांचा विरोध दर्शवला होता. अधिवेशनात स्मार्ट मीटर लावण्याला स्थगिती दिली होती. पण असे असतानाही निवडणुकीनंतर बेस्ट प्रशासनाने स्मार्ट मीटर लावण्याची सक्ती केली जात आहे.
अदानी व बेस्ट उपक्रमामध्ये स्मार्ट मीटर लावण्याच्या संदर्भातील कराराची प्रत शासनाने आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी. मुंबईत अदानीच्या वीज मीटरला होत असलेला विरोध लक्षात घेऊन बेस्टसोबत झालेला करार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी अजय चौधरी यांनी केली.
मुंबईतील वारकरी पालखी सोहळ्याला 25 लाखांचे अर्थसहाय्य द्या – सुनील शिंदे
पंढरपूर येथील आषाढी वारीच्या धर्तीवर मुंबईतही सन 2000 पासून वारकरी प्रबोधन महासमितीच्या माध्यमातून दिंड्यांसह पालखी सोहळा आयोजित केला जात आहे. त्या पालखी सोहळ्यासाठी शासनाच्या वतीने कायमस्वरूपी दरवर्षी 25 लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली.
दरवर्षी जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या रविवारी हा पालखी सोहळा आयोजित केला जातो. कॉटन ग्रीन येथील श्रीराम मंदिरापासून त्याची सुरुवात होऊन वारकरी पायी व दिंड्यांद्वारे वडाळा येथील विठ्ठल मंदिरापर्यंत जातात. हजारो वारकरी त्यात भक्तिभावाने सहभागी होतात. या सोहळ्याद्वारे महाराष्ट्रातील वारकरी परंपरेचे दर्शन मुंबईकरांना घडते. 2016 मध्ये मुंबई महापालिकेने या सोहळ्यासाठी 25 लाख रुपयांची तरतूद केली होती, परंतु नंतर ती स्थगित करण्यात आली होती. यंदा या पालखी सोहळ्याचे पंचविसावे वर्ष आहे, असे आमदार सुनील शिंदे यांनी सभागृहाला सांगितले.
मालाडमधील वाहतूककोंडी दूर करा – मिलिंद नार्वेकर
मालाड पश्चिमेकडील सुंदर नगर परिसरातील शाळांजवळ रस्त्यावर डबल पार्किंगमुळे होणारी वाहतूककोंडीची समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना हाती घ्याव्यात, अशी मागणी शिवसेना आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी आज विधान परिषदेत विशेष उल्लेख सूचनेद्वारे केली. मालाड पश्चिमेकडील सुंदर नगर परिसरात इन्फट जीजस, डॉ. एस. राधाकृष्ण इंटरनॅशनल स्कूल, दालमिया आदी शाळा आणि महाविद्यालये आहेत. त्यामुळे या परिसरात नर्सरी ते महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची सतत ये-जा सुरू असते; परंतु या परिसरांतील शाळांजवळील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहने डबल पार्किंगमध्ये उभी करण्यात येतात. परिणामी, या परिसरात जीवघेणी वाहतूककोंडी होते. बांधकाम साहित्य घेऊन जाणारे ट्रक, सिमेंट मिक्सरदेखील याच मार्गावरून भरधाव वेगाने नेले जातात. अशा वेळी मोठा अपघात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाल्याचे वास्तव मिलिंद नार्वेकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कूपर रुग्णालयातील रिक्त पदे तातडीने भरा
कूपरमध्ये वर्ग 1 ते 4 ची 570 रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत. सद्यस्थितीत एकूण 1290 पदांपैकी तब्बल 570 पदे म्हणजेच 43 टक्के पदे रिक्त आहेत. रुग्णांना अधिक चांगले उपचार मिळावेत यासाठी कूपर रुग्णालयात मागील काही वर्षांमध्ये नवनवीन विभाग कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. परंतु जुन्या कर्मचाऱ्यांवरच वाढलेल्या रुग्णसेवेचा भार पडत आहे, असे नार्वेकर म्हणाले.
रेल्वे, विमानतळावर छत्रपती संभाजीनगरचा नामोल्लेख करा, अंबादास दानवे यांची मागणी
औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर असे राज्य शासनाच्या वतीने नामांतरण करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या परवानगीने ते नामांतरण झाले आहे, मात्र अद्यापपर्यंत छत्रपती संभाजीनगर शहरातील रेल्वे स्थानके व विमानतळावर छत्रपती संभाजीनगर असा उल्लेख होत नाही. त्यामुळे रेल्वे स्टेशन व विमानतळावर छत्रपती संभाजीनगरचा नामोल्लेख करावा, अशी मागणी आज विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत केली.
औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर असे नामकरण होऊनही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ व कृषी उत्पन्न बाजार समिती या स्थानिक संस्थांवर छत्रपती संभाजीनगर असा नामोल्लेख होत नसल्याचे दानवे यांनी निदर्शनास आणून दिले. धाराशीव व अहिल्यानगरचे सुद्धा नुकतेच नामांतरण झाले आहे. येथील स्थानिक संस्थांवरही नव्या नावाचा नामोल्लेख करण्यात यावा, अशीही मागणीही दानवे यांनी केली.
शिवशाही प्रकल्पातील इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास मार्गी लावा, सुनील प्रभू यांची आग्रही मागणी
मालाड (पूर्व), दिंडोशी विधानसभा क्षेत्रातील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पातील 33 इमारतींना मूलभूत सुविधा तातडीने पुरवून या इमारतींचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज केली. विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा मांडताना ते म्हणाले की, म्हाडाच्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीतर्फे एकूण 33 इमारतींची पुनर्बांधणी करण्यात आली. 2 हजार 600 रहिवासी कुटुंबांना घरे वितरित करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. या प्रकल्पातील रहिवासी कुटुंबे हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि कुर्ला जरीमरीमधील प्रकल्पबाधित आहेत. या प्रकल्पात सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग, कच्चा रस्ता, सांडपाण्याची व्यवस्था नाही. अनेक इमारतींतील लिफ्ट बंद पडल्यात. वीज-पाणी-रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा नाहीत.
गेल्या 22 वर्षांत इमारतींची दुरुस्ती व देखभाल न झाल्यामुळे या इमारती जीर्ण व मोडकळीस आल्या असून राहाण्यायोग्य नाहीत. 2022 मध्ये या इमारती महापालिकेने धोकादायक घोषीत केल्या, पण अद्याप यावर शिवशाही कंपनीतर्फे कोणतीच तातडीने कार्यवाही केली नाही. धोकादायक इमारती केव्हाही कोसळतील. इमारती मूलभूत नागरी सुविधा मिळण्याकरिता मुंबई महापालिकेस हस्तांतरित करण्याबाबत महापालिकेने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाला नोव्हेंबर 2024 मध्ये पत्र पाठवूनही शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाने यावर कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे इमारतीमधील 2 हजार 600 कुटुंबांना धोका निर्माण झाला आहे. या इमारतींची दुरुस्ती, अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज सुविधा, उद्वाहन व्यवस्था तातडीने करून इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.
कुर्ला बेस्ट अपघातग्रस्तांना मदत देण्यास टाळाटाळ, संजय पोतनीस यांनी मांडले वास्तव
कुर्ला येथे बेस्ट बसच्या भीषण अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला, तर 42 हून अधिक जण जखमी झाले. या अपघातानंतर शासनाने बस अपघातातील जखमी आणि मृतांच्या नातेवाईकांना जाहीर केलेली आर्थिक मदत अद्याप मिळालेली नाही अशी धक्कादायक माहिती शिवसेना आमदार संजय पोतनीस यांनी आज विधानसभेत उघड केली.
शिवसेना आमदार संजय पोतनीस यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे या गंभीर विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. 10 डिसेंबर रोजी कुर्ला येथे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या बेस्ट बसवरचे चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि त्यात आठ नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यात सुमारे 42 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यातील काही जणांच्या मेंदूला गंभीर इजा झाली आहे, तर काही जखमींना कायमचे अपंगत्व येण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय बसच्या धडकेने रस्त्यावरील वीस ते बावीस वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
कुर्ला अपघातातील जखमी आणि मृतांच्या नातेवाईकांना जाहीर झालेल्या मदतीविषयी बेस्ट महाव्यवस्थापक, बेस्ट प्रशासन किंवा कुर्ला एल महापालिका वॉर्डच्या सहायक आयुक्तांना विचारले तर ते उडवाउडवीची उत्तरे देतात आणि एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकतात. या अपघातप्रकरणी बस चालकाची सखोल चौकशी होऊन सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा आणि भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी ठोस कार्यवाही होण्याची मागणी संजय पोतनीस यांनी केली.
