मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणात हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचे शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी दोन वर्षांपूर्वीच उघड केले होते. आज विधिमंडळ अधिवेशनातही त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. मुंबईतील सर्वपक्षीय आमदारांनी या मुद्द्यावरून सरकारला, विशेषकरून माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेरले. खुद्द विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिसळला. मुंबईतील रस्ते काँक्रीटीकरणात गडबड झाल्याचा मुद्दा अत्यंत गंभीर असून या प्रकरणाची विशेष चौकशी पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याचा विचार सरकारने करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. यासंदर्भात त्यांनी सोमवारी दुपारी आपल्या दालनामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आमदारांची बैठकही बोलवली आहे.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेत शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते आदित्य ठाकरे, आमदार वरुण सरदेसाई यांच्यासह भाजपाचे अमित साटम, योगेश सागर, काँग्रेसचे अमित देशमुख, अमीन पटेल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारितील नगरविकास विभाग आणि मुंबई महानगरपालिकेवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यावेळी शिंदे सभागृहात उपस्थित नव्हते. मात्र त्यांच्या वतीने उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची पुरती दमछाक झाली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून रस्त्यांच्या सिमेंट- काँक्रीटची सुरू असलेली कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आहेत. अनेक ठिकाणी कामात दिरंगाई, यंत्रणेची ढिलाई होत आहे. त्याबद्दल चार पंत्राटदारांना आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन एजन्सी यांना एकूण 3.4 कोटी असा दंड ठोठावला असून आकारण्यात आलेला दंड हा प्रकल्पाच्या प्रमाणात अत्यंत नगण्य आहे. त्यामुळे तो दंड वाढवण्यात यावा आणि रस्त्यांच्या कामाचे नव्याने ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये ज्या रोडचे काम सुरू झाले ते अजूनही सुरू आहे. या विलंबामुळे मुंबईकरांच्या नाकीनऊ आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात खड्डे करून ठेवले आहेत, याकडे लक्ष वेधतानाच विलंबाला जबाबदार असणाऱया अधिकाऱयांवर कारवाई करा, अशी मागणी भाजपचे अमित साटम यांनी केली. सिमेंट- काँक्रीटीकरणाच्या अर्ध्या किमतीत मॅस्टिकचे काम होते, अंतर्गत रस्ते मॅस्टिकचे केले जाऊ शकतात आणि ते लवकरही होतात, असेही ते म्हणाले.
आदित्य ठाकरेंच्या प्रश्नावर मंत्री निरुत्तर
आदित्य ठाकरे यांनीही या मुद्दय़ावरून मिंधे सरकार, मुंबई महापालिका आयुक्त आणि एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, 6080 कोटींचे टेंडर होते. मुंबईतील अंतर्गत प्रकल्पांना अॅडव्हान्स मोबिलिटी कधीही दिली जात नाही. ती केवळ ग्रीनफील्ड प्रकल्पांना दिली जाते. ती रस्ते क़ाँक्रीटीकरणात 10 टक्के दिली आहे का? या प्रकल्पाचा खर्च पालिकेच्या अंदाजित खर्चापेक्षा सात टक्क्याने जास्त आहे. टेंडर प्रक्रियेत त्यापेक्षा रक्कम वाढवली गेली असेल तर ती का वाढवली गेली? ती पुन्हा अंदाजित कॉस्टवर आणलीय की रिव्हाईज कॉस्टवर ठेवली गेली आहे? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच आदित्य ठाकरे यांनी केली.
रस्ते काँक्रीटीकरणात अॅडव्हान्स मोबिलायझेशन दिले नाही असे महापालिका आयुक्तांनी सांगितले होते. आता मंत्र्यांनी सांगितले की अंशतः दिले गेले आहे. फक्त 26 टक्के काम झाले आहे, असे आयुक्त सांगतात, मग कुठचे रस्ते पूर्ण झाले आणि कुठे मोबिलिटी दिली आहे? असेही आदित्य ठाकरे यांनी विचारले. मात्र मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे त्यांच्या प्रश्नावर उत्तरच नव्हते. मोबिलिटीबाबतची माहिती पटलावर ठेवली जाईल, असे सांगत त्यांनी सारवासारव केली.
पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्तांवरही कारवाई करा – वरुण सरदेसाई
अॅडव्हान्स मोबिलायझेशन दिले असेल आणि काम सुरू झाले नसेल किंवा ते निकृष्ट असेल तर त्या कंत्राटदारांकडून व्याजासकट पैसे वसूल करा. केवळ उप-अभियंता, कार्यकारी अभियंत्यावर कारवाई करण्यापेक्षा पालिकेच्या संबंधित सहाय्यक आयुक्त व उपायुक्तांवरही कारवाई करा. तसेच मेजर रोडचे क्लबिंग न करता मायनर रोड जुन्या पद्धतीने करा, अशी मागणी यावेळी शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनी केली.
कंत्राटदार व कन्सल्टंटमध्ये पालिकेच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश
साडेसहा हजार कोटीच्या रस्त्यांचा प्रश्न असूनही विधानसभेच्या गॅलरीत महापालिकेचा एकही अधिकारी उपस्थित नाही याकडे भाजपचे योगेश सागर यांनी लक्ष वेधले. रस्त्यांसाठी नेमलेले कंत्राटदार आणि कन्सल्टंट यात पालिकेचे किती निवृत्त अधिकारी आहेत ती माहिती पटलावर ठेवा, अशी मागणी त्यांनी केली. कंत्राटदारांचे पुतणे, मेहुणे, भाचे आज पालिकेचे अधिकारी झालेत, टेंडर तेच बनवतात, असेही ते म्हणाले.
मुंबईतील रस्त्यांसाठी 6632 कोटींची कंत्राटे दिली गेली. या चार पंत्राटदारांची नावे काय आहेत?, गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेचे नाव काय आहे?, उत्कृष्ट रस्त्यांच्या मानकांमध्ये मुंबईचे स्थान कितवे आहे, अशी विचारणा यावेळी काँग्रेसचे अमित देशमुख यांनी केली. काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल यांनी याप्रकरणी व्हिजिलन्समार्फत चौकशी लावून एक महिन्यात अहवाल देण्यात यावा, अशी मागणी केली तर रस्ते कंत्राट दिलेला एनसीसी हा कंत्राटदार स्वतः काम न करता त्याने अनेकांना सब-पंत्राट दिले आहे याकडे आमदार मुरजी पटेल यांनी लक्ष वेधले.
मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर देताना सांगितले की, रस्ते सिमेंटीकरणाची कामे दोन टप्प्यांत सुरू असून पहिल्या टप्प्यात 191 रस्त्यांची कामे आहेत. त्यातील 45 रस्ते पूर्ण, दुसऱ्या टप्प्यात 103 रस्ते, चौथ्या टप्प्यात 47 रस्ते पूर्ण करण्यात आले. सिमेंट- काँक्रीटीकरणाच्या कामांमध्ये तडे आढळल्याने पर्यवेक्षण करणाऱ्या 91 अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन ताकीद देण्यात आली आहे.
आजवर झालेले काम
- मे. एनसीसी लिमिटेड – 1675 कोटींचे टेंडर. 191 रस्त्यांची कामे दिली, 35 पूर्ण झाले, 81 बाकी
- मेसर्स मेगा इंजिनीयरिंग इन्फ्रा लि. – 2232 कोटींचे काम. 188 रस्त्यांपैकी 103 पूर्ण, 71 प्रगतिपथावर
- दिनेशचंद्र रामचंद्र अग्रवाल इन्फ्राकॉम – 1567 कोटींचे काम, 137 रस्ते, 55 पूर्ण, 37 प्रगतिपथावर
- ईगल इंडिया लिमिटेड – 1158 कोटींचे काम, 182 रस्त्यांपैकी 47 पूर्ण, 95 प्रगतिपथावर
अडीच वर्षांपूर्वी टेंडर निघूनही कुलाब्यात रस्ता झाला नाही
‘कुलाब्यातील रस्त्यांसाठी अडीच वर्षांपूर्वी टेंडर निघूनही काम झाले नाही. सहा महिन्यांपूर्वी पुन्हा टेंडर काढूनही तीच स्थिती आहे. मुंबईला खड्डेमुक्त करण्यासाठी हे रस्ते बांधले जाताहेत, पण प्रशासनाची कारवाई पाहता त्याला गालबोट लागेल अशी स्थिती आहे, असे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.
