वक्फ संशोधन विधेयकावर विचार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अहवाल गुरुवारी राज्यसभा आणि लोकसभेत सादर करण्यात आला. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर विरोधी पक्षातील खासदारांनी याला विरोध केल्याचं पाहायला मिळालं. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी आरोप केला की, जेपीसी अहवालात विरोधी सदस्यांच्या आक्षेपांचा समावेश नाही आणि हे लोकशाही प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे. प्रचंड गदारोळानंतर विरोधी पक्षातील खासदारांनी सभात्याग केला.
गुरुवारी सकाळी सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच भाजप खासदार मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी समितीचा अहवाल सभागृहात सादर केला. अहवाल सादर होताच काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि डाव्या पक्षांसह इतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी याला आपला विरोध दर्शवला. याचदरम्यान, विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे याच मुद्द्यावर बोलताना राज्यसभेत म्हणाले की, वक्फ संशोधन विधेयकावर जेसीपीचा जो अहवाल आहे, यावर अनेक सदस्यांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. आपला आक्षेप नोंवल्यानंतरही या अहवालात याचा समावेश करण्यात आला आहे. यात फक्त बहुसंख्येत (केंद्रीय सरकारमधील) असलेल्या सदस्यांचे मत नोंदवण्यात आलं आहे. हे चुकीचं आहे. तसेच हे निषेधार्ह असून लोकशाहीच्याही विरोधात आहे.”
‘655 पानांचा अहवाल वाचण्यासाठी फक्त एक रात्र देण्यात आली’
दुरीकडे लोकसभेतही विरोधी पक्ष नेत्यांनी याला विरोध केल्याचं पाहायला मिळालं. याच मुद्द्यावर बोलताना लोकसभेत काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई म्हणाले, “आम्हाला 655 पानांचा अहवाल वाचण्यासाठी फक्त एक रात्र देण्यात आली होती. आमचे आक्षेप मांडण्यासाठी आम्हाला पुरेसा वेळ मिळाला नाही.” ते म्हणाले की, यावर कोणतीही कलम-दर-कलम चर्चा झाली नाही. ही तर सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. ती दुर्लक्षित करण्यात आली. सभापती कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत? याच्या निषेधार्थ आम्ही आज सभागृहातून सभात्याग केला.”
