
राज्यसभेच्या सभापतींचा पक्षपातीपणा दिवसेंदिवस वाढत असून विरोधी सदस्यांना बोलूच दिले जात नसल्याचा आरोप करत काँग्रेसने सभापती जगदीप धनखडांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावावर विरोधी पक्षाच्या 60 सदस्यांच्या सह्या आहेत.
संसदेत आणि संसदेबाहेर अदानी समूहाच्या जेपीसी चौकशीवरून रान उठलेले असताना आता राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधातही विरोधक एकजुट झाले आहेत. जगदीप धनखड यांना पदावरून हटवण्यासाठी इंडिया आघाडीने अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. मंगळवारी दुपारी 1 वाजून 37 मीनिटांनी ‘इंडिया’ आघाडीने राज्यसभेच्या महासचिवांकडे हा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावावर 60 सदस्यांच्या सह्या आहेत.
INDIA Bloc formally submits a no-confidence motion against the Chairman of the Rajya Sabha, tweets Congress MP Jairam Ramesh pic.twitter.com/ZHglcPGD8b
— ANI (@ANI) December 10, 2024
माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, इंडिया आघाडीने घटनेच्या कलम-67 बी अंतर्गत उपराष्ट्रपतींना राज्यसभेच्या सभापती पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या नदीन उल-हक, सागरिका घोषण यांनी हा प्रस्ताव राज्यसभेच्या महासचिवांना सादर केला. सभापतींचा कारभार पक्षपाती असून आम्हाला बोलू दिले जात नसल्याचा उल्लेख या अविश्वास प्रस्तावात करण्यात आला आहे.
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड पक्षपाती आहेत, असा आरोप करत इंडिया आघाडीच्या सदस्यांना एक दिवसांपूर्वीचेच उदाहरण दिले. सभापतींनी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना बोलत असताना थांबवण्यात आल्याचे इंडिया आघाडीने म्हटले आहे. याबाबत जयराम रमेश यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट केली आहे. इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांकडे अध्यक्षांविरोधात औपचारिकपणे अविश्वास प्रस्ताव आणण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
राज्यसभेच्या सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणे वेदनादायक आहे. मात्र संसदीय लोकशाहीच्या हितासाठी हे अभूतपूर्व पाऊल उचलले पाहिजे, असे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. हा प्रस्ताव राज्यसभेच्या महासचिवांकडे सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे देशाच्या संसदीय इतिहासात उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.