यंदाचा अर्थसंकल्प हा विकसित हिंदुस्थानचा रोडमॅप आहे अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले. परंतु, अर्थसंकल्पांतील आकड्यांवरून तो केवळ हिंदुस्थानातील नागरिकांसाठी एक मृगजळ असल्याचे उघड झाले आहे, अशा शब्दांत आज विरोधकांनी संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. आर्थिक असमानता, महागाई आणि प्रचंड वाढलेली बेरोजगारी यावरून विरोधक प्रचंड आक्रमक झाले.
2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान राज्यसभेत विरोधकांनी सरकारला चौफेर घेरत अक्षरशŠ रडकुंडीला आणले. अर्थसंकल्पात सरकारचा हेतू आणि त्यांनी कोणत्या मुद्दय़ांना प्राधान्य दिले आहे दिसतच आहे. मोदींनी अर्थसंकल्पाला विकसित हिंदुस्थानचा रोडमॅप म्हटले आहे. परंतु, ते केवळ मृगजळ आहे अशी टीका डीएमकेचे खासदार तिरुची सीवा यांनी केली. अर्थसंकल्पात प्रगतीच्या बाता करण्यात आल्या, घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. परंतु, सत्य परिस्थिती लपवण्यात आली असून वाढत असलेली असमानता दाखवण्यात आलेली नाही असे सीवा म्हणाले. सरकारची धोरणे केवळ काही खास लोकांसाठीच आहेत. परंतु, बेरोजगार असलेले लोक, महागाई आणि घटत चाललेल्या संधी याबद्दल सरकार अवाक्षरशी काढत नाही असा आरोपही त्यांनी केला.
यंदाचा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून
कधीकाळी केंद्राचा अर्थसंकल्प शेतकरी, गरीब, मजूर आणि छोट्य़ा व्यापाऱ्यांना भरभरून द्यायचा, त्यांचे आयुष्य बदलून टाकायचा. परंतु, आजकालचा अर्थसंकल्प मूठभर उद्योजकांनाच सर्वकाही देतो. तसेच हा अर्थसंकल्प निवडणूका डोळ्यांसमोर ठेवून सादर केल्याचे दिसते, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. देशात नोटबंदी झाली परंतु, आरबीआयच्या गर्व्हनरलाही ते माहीत नव्हते. मोदींनी म्हटले होते मला 50 दिवस द्या. परंतु, त्या नोटबंदीमुळे शेकडो लोकांना जीव गमवावा लागला आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 2 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले याची आठवणही काँग्रेसने करून दिली आहे.
41 टक्के संपत्तीवर 1 टक्का लोकांचे नियंत्रण
देशातील 41 टक्के संपत्तीवर 1 टक्का लोकांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालले आहेत आणि गरीब अधिक गरीब झाल्याचा आरोप डीएमके खासदार सीवा यांनी केला. सरकारच्या करपातीच्या निर्णयाचा फायदा देशातील केवळ 2.8 कोटी जनतेला होईल. कारण, देशात प्रचंड बेरोजगारी वाढल्यावर तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी बोट ठेवले. विविध राज्यांमधील विविध योजनांना केंद्र सरकार पाठिंबा देत नसल्याचेही ते म्हणाले. 2023-24 मध्ये देशात बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचे तृणमुल काँग्रेसचे खासदार रीताब्रता बॅनर्जी यांनी सांगितले. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार 2017-18 पासून तरुण उद्योजकांच्या संपत्तीत लक्षणीय घट झाल्याचे ते म्हणाले. बँकांचीही मोठय़ा प्रमाणावर फसवणूक होत असून राष्ट्रीयीकृत बँकांना गेल्या 10 वर्षात तब्बल 12 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा बॅनर्जी यांनी केला.
80 टक्के जनता मोफत धान्यावर अवलंबून, मग विकसित हिंदुस्थान कसा?
देशातील तब्बल 80 टक्के जनता ही मोफत रेशनवर अवलंबून आहे. मग विकसित हिंदुस्थान हे ध्येय कसे साध्य होऊ शकते असा सवाल हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला. देशात निरक्षरता आणि बेरोजगारी तसेच दारिद्रय़ही वाढत आहे. सरकार मुस्लिमांबद्दल भेदभाव करत आहेत. त्यांना प्रशासनात रोजगाराच्या संधी दिल्या जात नाहीत असा आरोपही त्यांनी केला.
मणिपूरवरूनही निशाणा
मणिपूरमधील हिंसाचारप्रकरणी एन. बीरेन सिंह यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा पुरेसा नाही. आदिवासी समाज भाजपपासून दूर गेल्यामुळेच त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला, अशा शब्दांत तृणमूलच्या खासदार सुश्मिता देव यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी चौकशीची मागणीही त्यांनी केली. तर काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी बीरेन सिंह यांचा राजीनामा पूर्वीच घ्यायला हवा होता, असे म्हटले. बीरेन सिंह यांनी इतक्या उशिरा राजीनामा दिला याबद्दल त्यांना लाज वाटली पाहिजे, अशी टीका शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी केली.
