>> देवेंद्र भगत
रेल्वेनंतर मुंबईची दुसरी ‘लाइफलाइन’ असलेल्या बेस्टचे 35 लाखांवर प्रवासी असल्यामुळे किमान सहा हजार गाडय़ांची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात दररोज केवळ 3000 गाड्या रस्त्यावर धावत असतात. यामुळे महत्त्वाच्या मार्गांवरील दोन फेऱ्यांमधील पाच ते 10-15 मिनिटांचा कालावधी अर्ध्या तासापर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे प्रवाशांची स्टॉपवर तासन्तास रखडपट्टी होत आहे. डबघाईला आलेल्या बेस्टने नव्या गाड्या घेण्यासाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात पालिकेकडे मागितलेले 2812 कोटी देण्यासही नकार दिला आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’च्या प्रवासात समस्यांचे स्पीडबेकर उभे ठाकले आहेत.
सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी अगदी घराजवळ येणारी बेस्ट बस म्हणजे जीवनवाहिनीच आहे. दररोज 35 लाखांवर प्रवासी ‘बेस्ट’ने प्रवास करतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटातून जाणारी बेस्ट दिवसेंदिवस आणखीनच अडचणीत येत आहे. पालिकेकडून गेल्या पाच वर्षांत बेस्टला तब्बल साडेआठ हजार कोटींची आर्थिक मदतही करण्यात आली आहे. तरीदेखील बेस्ट रुळावर येत नाहीय. त्यामुळे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात बेस्टने पालिकेकडे पुन्हा 2812 कोटी रुपये मागितले आहेत. मात्र पालिकेने आपल्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या साडेआठशे कोटींव्यतिरिक्त कोणताही जादा निधी देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नव्या गाडय़ा नाहीत, तर पुढच्या वर्षी आणखी 500 बस भंगारात
– बेस्टकडे स्वतःच्या मालकीच्या एक हजार आणि भाडेतत्त्वावरील 2200 गाडय़ा आहेत. यामध्ये बेस्टच्या स्वमालकीच्या 500 गाडय़ा पुढच्या वर्षी भंगारात जाणार आहेत. त्यामुळे बेस्ट गाडय़ांची संख्या आणखी कमी होणार आहे.
– यातच ‘बेस्ट’ने स्वमालकीच्या 1200 गाडय़ा घेण्यासाठी दीड वर्षापूर्वी प्रशासनाने ऑर्डर दिली आहे. मात्र यातील केवळ 50 गाडय़ांचा पुरवठा पंत्राटदाराने केला आहे. या गाडय़ा कधी मिळतील हेदेखील बेस्ट प्रशासनाला माहिती नाही.
अशा आहेत समस्या
एक लाख लोकांमागे किमान 60 बस गाडय़ा असणे अनिवार्य आहे. मात्र गाडय़ांची संख्या लक्षात घेता सध्या एक लाख लोकांमागे केवळ 22 बसेस रोज सेवेत धावत आहेत. उपक्रमाच्या ताफ्यात 10 वर्षांपूर्वी 5 हजार बसेसचा ताफा होता. मात्र आता गाडय़ांच्या कमतरतेमुळे प्रवाशांची रखडपट्टी होते. तर पालिकेच्या ‘चलो अॅप’वर गाडी येण्याचा कालावधी समजत असला तरी अनेक वेळा यात एरर आल्याने प्रवाशांची गैरसोय होते. गाडय़ांचा ताफा 2023 पर्यंत सात हजारांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसून आता 2027 पर्यंत दहा हजार इलेक्ट्रिक एसी बस आणण्याचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
