सांगली जिल्ह्यात सद्यस्थितीत शेतीकर्जाची तब्बल एक हजार 48 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सुमारे 700 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. पाच महिन्यांपूर्वी झालेली विधानसभा निवडणूक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर चांगलीच गाजली. महाविकास आघाडीने सत्तेत आल्यास तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले, तर भाजपचे तत्कालीन माजी उपमुख्यमंत्री व सध्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या पूर्ण कर्जमाफीची ग्वाही निवडणुकीत दिली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम महायुती सरकारने केले. या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीबाबत कोणतीही तरतूद न केल्याने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची अपेक्षा फोल ठरली.
मागील वर्षी झालेली विधानसभा निवडणूक चांगलीच गाजली होती. सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीच्या पक्षांकडून निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची आश्वासने देण्यात आली होती. त्यामुळे सत्तेत कुणीही येवो कर्जमाफी होणार, हे स्पष्ट होते. आता महायुती सत्तेत आली असून, शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीवर सकारात्मक भाष्य केल्याने शेतकऱ्यांना आता कर्जमाफीची आशा लागून राहिली होती.
सांगली जिल्ह्यात यावर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टीने कहर केल्यामुळे उत्पादनात घट निर्माण झाली असतानाच, कोणत्याच पिकाला अपेक्षित दर बाजारपेठेत उपलब्ध नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. त्यामुळे यावर्षी तरी अटी, शर्ती व निकषांवर बोट न ठेवता सरसकट कर्जमाफी शेतकऱ्यांना शासनाने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. राज्यात 1 कोटी ३1 लाख शेतकरी असून, यापैकी 15 लाख 46 हजार ३७9 शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील बँकांचे कर्ज थकलेले आहे. त्या शेतकऱ्यांचे विविध बँकांचे 30 हजार 495 कोटींचे कर्ज थकीत आहे.
सांगली जिल्ह्यातील एक लाख 9 हजार 502 शेतकऱ्यांचे एक हजार 48 कोटी रुपयांचे विविध बँकांचे कर्ज थकीत असल्याचे बँकर्स कमिटीकडील आकडेवारीवरून समोर आले आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रात जिल्ह्याची अर्थवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा बँकेची तब्बल 650 कोटी रुपयांची थकबाकी शेतीकर्जाची आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि नागरी बँकांमधील सुमारे 248 कोटी रुपयांचे शेतीकर्ज थकीत असल्याचे स्पष्ट झाले. सरकारकडून कर्जमाफी मिळणार असल्याची आस लागल्याने शेतकऱ्यांनी शेतीकर्ज भरलेच नाही.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात काही निर्णय होईल, असे अनेकांना वाटत होते. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी थांबले होते. मात्र, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्जाची रक्कम भरलेली आहे. कर्जमाफी मिळणार नसल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांनाही वेळेवर कर्जाची रक्कम भरावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले. पीककर्ज ३1 मार्चपर्यंत भरल्यास पीककर्जाला शून्य टक्के व्याजाचा लाभ होईल. त्याशिवाय दंड भरावा लागणार नसल्याचे दिसून येते.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायचे झाल्यास ३० हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाला त्यासाठी खर्च करावा लागणार आहे. सध्या बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. कारवाईच्या नोटिसासुद्धा पाठविल्या जात आहेत. खासगी सावकारांचे कर्जही अनेक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असल्याने काही शेतकरी आत्महत्येकडे वळत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे व्यावसायिक, उद्योगपती यांचे कर्ज माफ करण्याऐवजी आता शेतकऱ्यांनाही सरसकट कर्जमुक्त करून त्यांना मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
