महायुती सरकारमध्ये परस्पर कुरघोडी आणि शहकाटशहचे राजकारण सुरु आहे. एका मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय रद्द केल्याची उदाहरण यापूर्वी घडली आहेत त्यामध्ये आणखी एक भर पडली आहे. दप्तराचे वजन कमी करण्यासाठी पुस्तकांना वह्याची पाने लावण्याचा आणि ‘एक राज्य एक गणवेश’चा निर्णय तत्कालीन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला होता. पण हे दोन्ही निर्णय महायुती सरकारने मागे घेतले आहेत. विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे पुस्तके वितरित केली जातील.
विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझ कमी करण्यासाठी पुस्तकांना वह्याची पानं लावण्याचा निर्णय तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला होता. त्याशिवाय एक राज्य एक गणवेश योजनाही सुरु केली होती. मात्र योजनांचा हेतू पुरेशा प्रमाणात सफल झाला नाही. त्यामुळे केसरकरांनी घेतलेले निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. पूर्वीप्रमाणे विद्यार्थ्यांना पाठय़पुस्तके वितरित केली जातील, असे शिक्षण विभागाने नमूद केले आहे.
योजनेचा गाजावाजा, मात्र सुसुत्रता नाही
दीपक केसरकर यांनी मोठा गाजावाजा करीत जाहीर केलेली एक राज्य एक गणवेश ही योजनाही फसल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. या योजनेत सुसुत्रता नव्हती असे शिक्षण विभागाला आढळून आले आहे. त्यामुळे या योजनेत बदल करण्यात आले असून मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शाळा समितीकडे थेट निधी देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना योग्य मापाचे गणवेश मिळणार आहेत. हे दोन्ही निर्णय यंदाच्या शैक्षणिक योजनेपासून लागू होतील.
सरकारी तिजोरीवर ताण
राज्यातील 25 हजार अधिक सरकारी शाळा आणि 65 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना एक राज्य एक गणवेश योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेवर सुमारे 385 कोटी रुपये खर्च होणार होते. पण आता या कंत्राटाचे काय असा सवाल शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ विचारत आहेत.
