‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या (One Nation One Election) मुद्द्यावर केंद्र सरकार ठाम असून आता यासंदर्भातील प्रस्ताव बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला आणि त्याला मंजुरी देखील देण्यात आल्याचं वृत्त सूत्रांच्या हवाल्यानं वृत्तवाहिन्यांवरून देण्यात येत आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून याबद्दल अद्याप दुजोरा देण्यात आलेला नाही. दरम्यान, गेल्या वर्षीच केंद्र सरकारनं या दिशेनं पहिलं पाऊल टाकलं होतं. केंद्र सरकारनं माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Former President Ram Nath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) कायद्यावर काम करण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक भाषणांमध्ये ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चा उल्लेख केला आहे. निवडणुकींमध्ये देशाचा अमाप पैसा खर्च होतो, तसेच सरकारच्या योजनाही सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होतात, असा दावा त्यांनी केला होता. त्यामुळे लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची वकिली मोदी करतात. आता त्याच दृष्टीने केंद्र सरकारनं आता त्या दिशेनं आणखी पुढचे पाऊल टाकल्याचं बोललं जात आहे.
वन नेशन, वन इलेक्शन’ म्हणजे लोकसभा निवडणुका आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना आहे. ही कल्पना यापूर्वी अनेकदा मांडण्यात आली आहे आणि हिंदुस्थानच्या कायदे आयोगाने त्याचा अभ्यास केला आहे.
स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या. मात्र त्यानंतर 1968 आणि 1969मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जिक करण्यात आल्या. त्यानंतर 1970मध्ये लोकसभाही भंग करण्यात आली आणि एकत्र निवडणुकांची परंपरा तुटली. तेव्हापासून आजतागायत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झालेल्या नाहीत.
दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक संसदेसमोर मांडलं जाईल अशी चर्चा सुरू आहे.
