एक देश, एक निवडणूक विधेयक 16 डिसेंबरला लोकसभेत मांडले जाणार नाही. याबाबतची दोन्ही विधेयके लोकसभेच्या सुधारित यादीतून वगळली आहेत. आता आर्थिक कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर हे विधेयक सभागृहात मांडले जाणार आहे.
12 डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. 13 आणि 14 डिसेंबरला लोकसभेत संविधानावर चर्चा झाली. आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी तसेच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भाषणे झाली आहेत. आता राज्यसभेत 16 आणि 17 डिसेंबरला संविधानावर चर्चा होणार आहे. 20 डिसेंबरला अधिवेशन संपणार आहे.
विधेयकांमध्ये होणार दुरुस्ती
पहिल्या विधेयकात 129 वी घटनादुरुस्ती सादर केली जाईल. या माध्यमातून नवे कलम जोडून 3 कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची व्यवस्था केली जाईल. कलम 82 (ए) घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले जाईल, जेणेकरून लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील.
दुसरे विधेयक हे केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित 3 क् ाैायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आहे. यात गव्हर्नमेंट ऑफ केंद्रशासित प्रदेश कायदा 1963, द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल पॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली-1991 आणि जम्मू आणि कश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 यांचा समावेश आहे.
2 सप्टेंबर रोजी 2023 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश-एक निवडणुकीचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सुमारे 191 दिवसांत आपला अहवाल सादर केला.
