गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन झाल्यावर बिल्डरने चार महिन्यांत जमिनीचे सर्व अधिकार सोसायटीला हस्तांतरण करायलाच हवेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
जमीन हस्तांतरणाची तरतूद महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायद्यात करण्यात आली आहे. ही सूचना किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे नसून बिल्डरवर तशी सक्तीच करण्यात आली आहे. मुळात सोसायटी स्थापन झाल्यावर जमीन हस्तांतरण करण्याशिवाय कोणताच पर्याय बिल्डरकडे शिल्लक राहत नाही, असेही न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. घर विकल्यानंतर सोसायटी स्थापन झाली की बिल्डरचा फ्लॅट व जमिनीवर कोणताच अधिकार राहत नाही. घर खरेदी करणारे जमिनीचे मालक होतात असे कायद्यात अगदी स्पष्टपणे लिहिले आहे. तरीही बिल्डर हस्तांतरणास टाळाटाळ करत असेल तर ती कृती कायदाविरोधीच ठरते, असे निरीक्षण न्या. बोरकर यांनी नोंदवले.
चुकीच्या गोष्टी रोखण्यासाठी कायदा केलाय
घर खरेदी करणाऱयांचे हित जपण्यासाठीच महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा करण्यात आलेला आहे. बिल्डर घराची चावी द्यायचा, पण जमिनीचे व इमारतीचे सर्व अधिकार स्वतःकडे ठेवायचा. या चुकीच्या गोष्टी रोखण्यासाठीच चार महिन्यांत सोसायटीला जमिनीचे अधिकार हस्तांतरण करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण…
पुण्यातील फ्लॅग इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. पंपनीने ही याचिका केली होती. ब्ल्यू रिडज् गृहनिर्माण सोसायटीला या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. ही सोसायटी आठ इमारतींची आहे. येथे 811 घरे व 12 दुकाने आहेत. 2011 मध्ये या सोसाटीची नोंदणी झाली. विकासक पंपनी टप्प्याटप्प्यांमध्ये प्रकल्प करणार होती. त्यातील हा पहिला टप्पा. सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर जमिनीचे व अन्य अधिकार हस्तांतरणासाठी बिल्डरला विनंती करण्यात आली. बिल्डरने यास नकार दिल्याने सोसायटीने उपनिबंधकाकडे अर्ज केला. उपनिबंधक यांनी सोसायटीचा अर्ज मंजूर केला. त्याविरोधात पंपनीने ही याचिका केली होती.
दोन्ही कायदे स्वतंत्र
एमआरटीपी व महाराष्ट्र ओनर फ्लॅट कायदा हे दोन स्वतंत्र कायदे आहे. एमआरटीपी कायद्यांतर्गत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बिल्डरला दहा वर्षांची मुदत दिली जाते, तर महाराष्ट्र ओनर फ्लॅट कायद्यानुसार बिल्डरने सोसायटीला चार महिन्यांत जमीन हस्तांतरण करायला हवी. या कायद्याचे पालन बिल्डरने करायलाच हवे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
घर खरेदी करणारे असुरक्षित राहतील
पैसे मोजून घर खरेदी केले जाते. कागदोपत्री सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱयाला संपूर्ण मालकी वेळेत मिळायला हवी. यासाठी उशीर होता कामा नये अन्यथा घर खरेदी करणाऱयांना बिल्डरवर निर्भर राहावे लागते. वेळेत जमिनीचे हस्तांतरण न झाल्यास घर खरेदी करणारे कायम असुरक्षित राहतील, असे न्यायालयाने नमूद केले.
