15 वर्षे जुन्या खासगी वाहनांच्या रजिस्ट्रेशन पासिंग शुल्कात वाढ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे. रजिस्ट्रेशन पासिंग शुल्कामध्ये केलेली दरवाढ आठवडाभरात मागे घ्या, अन्यथा देशभर चक्का जाम आंदोलन करू, असा इशारा संघटनेने मोदी सरकारला दिला आहे.
संपूर्ण देशभरातील 15 वर्षे जुन्या खासगी गाडय़ांच्या रजिस्ट्रेशन पासिंग शुल्कात सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर वाढ केली आहे. यापूर्वी जे शुल्क 500 ते 1500 रुपयांच्या आसपास होते. त्यात पाचपटीने वाढ करण्यात आली आहे. आधी ट्रक व बसला 4 हजार रुपयांपर्यंत शुल्क होते, ते 18 हजार रुपये केले आहे. हे शुल्क दरवर्षी वाढणार आहे. देशातील एकूण वाहनांमध्ये 60 टक्के व्यवसायिक वाहने आहेत. त्यात रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक व बस यांचा समावेश आहे. सरकारने रजिस्ट्रेशन पासिंग शुल्कात केलेल्या दरवाढीमुळे या सर्व वाहनांना मोठा फटका बसला आहे. दुचाकीचेसुद्धा शुल्क वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूसही भरडला आहे. याचा सारासार विचार करून येत्या आठवडाभरात दरवाढ मागे घ्या, अन्यथा देशव्यापी चक्का जाम आंदोलन करू, असा इशारा राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेने मोदी सरकारला दिला आहे.
वाहतूकदारांना मारण्याचा डाव
वाहतूक क्षेत्र देशाचा कणा आहे. याकडे दुर्लक्ष करीत सरकारने 15 वर्षे जुनी सर्व प्रकारची वाहने भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहन निर्मात्यांच्या दबावातून सरकारने रजिस्ट्रेशन पासिंग शुल्कात वाढ केली आहे. नवीन गाडय़ांच्या विक्रीतून सरकारलाही विविध मार्गाने फायदा होतो. वाहन निर्मात्यांना जगवण्यासाठी वाहतूकदारांना मारण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. बाबा शिंदे यांनी केला आहे.
– देशातील वाहतूकदारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. असे असताना वाहतूकदारांवर विविध कर लादले आहेत. देशात महानगरे वगळता बहुसंख्य ठिकाणी 15 वर्षांवरील जुनी वाहने स्थानिक कामासाठी वापरता येतात. त्यातून तरुणांना रोजगार मिळतो याकडेही संघटनेने सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
