तीन वर्षांपासून बेपत्ता असलेले वयोवृद्ध झळकले मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिरातीत, फसव्या योजनांप्रमाणे जाहिरातीही फसव्या

महायुती सरकारच्या योजना फसव्या असल्याची टीका सर्वस्तरातून होत असताना आता ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन यात्रे’ची जाहिरातही फसवी असल्याचे उघड झाले आहे कारण तीन वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या वयोवृद्धाचा फोटो थेट तीर्थदर्शन योजनेच्या जाहिरातीत झळकला आहे. हा प्रकार उघडकीस येताच या वयोवृद्धाच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यामध्ये धाव घेतली आहे.

विधानसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवत महायुती सरकारने अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन यात्रे’ची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील  60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत तीर्थदर्शन यात्रा घडवण्यात येणार आहे. या योजनेची महायुती सरकारने जाहिरातबाजी सुरू केली आहे. या योजनेच्या जाहिरातीमध्ये एका वयोवृद्धाचा फोटो वापरला आहे. ही जाहिरात प्रसिद्ध होताच या जाहिरातीमधील वयोवृद्धाच्या कुटुंबीयांना प्रचंड मानसिक धक्का बसला. या जाहिरातीमध्ये ज्ञानेश्वर तांबे यांचा फोटो वापरला आहे. पण पुणे जिह्यातल्या शिरुर तालुक्यातील ज्ञानेश्वर तांबे हे मागील तीन वर्षांपासून बेपत्ता आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध घेतला, पण ते सापडले नाहीत. पण ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन यात्रे’च्या जाहिरातीमध्ये तांबे यांचा फोटो प्रसिद्ध होताच त्यांच्या कुटुंबीयांना धक्काच बसला.

यासंदर्भात ज्ञानेश्वर तांबे यांचा मुलगा भरत तांबे यांनीसांगितले की, आमचे वडील तीन वर्षांपासून बेपत्ता आहेत. आम्ही त्यांचा  शोध घेतला, पण ते सापडले नाहीत. आता त्यांचा फोटो मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिरातीमध्ये दिसला. मुख्यमंत्री ज्याप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांना धार्मिक स्थळांचे दर्शन घडवणार आहेत त्याचप्रमाणे आम्हाला आमच्या वडिलांचे दर्शन घडवावे. तांबे कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यामध्ये धाव घेऊन तक्रारही नोंदवली आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी यासंदर्भात समाजमाध्यमावर पोस्ट करीत महायुतीच्या या जाहिरातबाजीवर संताप व्यक्त  केली आहे. सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याच्या नादात एका कुटुंबीयांच्या भावनांशी खेळत असल्याचा टीका होत आहे.

जाहिरात सरकारी नसल्याची सारवासारव

हा प्रकार उघडकीस येताच  राज्य सरकारने तातडीने खुलासा केला आहे. ही सरकारची जाहिरात नाही. कोणत्याही समाजमाध्यमावर शासकीय खात्यावरून हे ग्राफिक्स पोस्ट करण्यात आलेले नाही. तसेच इतर कोणत्याही माध्यमातून शासनामार्फत ही जाहिरात देण्यात आलेली नाही, असा दावा सरकारने केला आहे.