कच्च्या तेलाच्या किमती चार वर्षांतील सर्वात नीचांकी पातळीवर आल्या आहेत. किमतीतील या घसरणीमुळे तेल कंपन्यांना पेट्रोल-डिझेल रिफायनिंगमधून मिळणारे उत्पन्न ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचले आहे. कंपन्यांना प्रतिलिटर पेट्रोलवर 15 रुपयांपर्यंत, तर डिझेलवर 6.12 रुपयांपर्यंत नफा मिळत आहे. या कमाईमुळे तेल कंपन्या मालामाल झाल्या आहेत. असे असतानाही तेल कंपन्यांनी एक वर्षापासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत कोणतीही घट केलेली नाही.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर तेल कंपन्या इंधनाचे दर कमी करतील, अशी अपेक्षा होती. याचदरम्यान सरकारने इंधनावर प्रतिलिटर 2 रुपये उत्पादन शुल्क वाढवले. ही शुल्कवाढ तसेच दीर्घकाळ तोटा सहन केल्याचे सांगून तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्यास टाळाटाळ केली. वास्तविक, गेल्या पाच वर्षांत सात मोठय़ा तेल-गॅस कंपन्यांनी 7 लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावल्याचे उघडकीस आले आहे.
केंद्र व राज्यांची पाच वर्षांत 35 लाख कोटींची कमाई
कच्च्या तेलाच्या किमती घटल्याच्या पार्श्वभूमीवर इंधन दरवाढीच्या तडाख्यातून जनतेची सुटका करण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारे ढिम्म राहिली. उलट मागील पाच वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी 35 लाख कोटींची कमाई केली. यात केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क, कंपन्यांचे लाभांश आणि आयकरच्या माध्यमातून एकूण 21.4 लाख कोटींची कमाई केली, तर राज्यांनी 13.6 लाख कोटी रुपये कमावले.
