वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू होत आहे. या बांधकामासाठी वांद्रे पूर्व सरकारी वसाहतीमधील क्लास दोन व तीनच्या अधिकाऱ्यांना घरे रिकामी करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी आणि अधिकाऱ्यांना मोठी घरे द्यावीत, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे केली.
यासंदर्भात सभागृहाला माहिती देताना वरुण सरदेसाई म्हणाले की, वांद्रे पूर्व मतदारसंघात शासकीय वसाहत आहे. या वसाहतीध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे बांधकाम सुरू होणार आहे. या वसाहतीमधील क्लास दोन व क्लास तीनच्या अधिकाऱ्यांना लगेच घरे रिकामे करण्याच्या नोटीस येत आहेत. त्यातील अनेक अधिकारी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित आहेत. या नोटीसच्या संदर्भात मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे. या अधिकाऱ्यांना तीन-चार दिवसांत घरे रिकामी करण्याच्या नोटीस दिल्या आहेत. पण घरे रिकामी करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी. ही घरे रिकामी करताना त्यांना क्लास फोरच्या घरांमध्ये स्थलांतरित केले जात आहे, पण क्लास फोरची घरे तुलनेत लहान आहेत. या अधिकाऱयांच्या घरातील सामानही या घरांमध्ये मावत नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे बांधकाम ज्या ठिकाणी होत आहे तो भाग सोडून माझ्या माहितीप्रमाणे 210 सदनिका रिकाम्या आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱयांना रिकाम्या खोल्यांमध्ये स्थलांतरित करावे, अशी मागणी वरुण सरदेसाई यांनी केली.
