महाराष्ट्रातील मुंबईसह 29 महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा घोळ कायम आहे. हा मुद्दा अद्याप निकाली निघालेला नाही, असा युक्तिवाद मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्जदारांनी केला. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा विषय संपला असल्याचा दावा मूळ याचिकाकर्त्यांनी व सरकारने केला. यावरून सुनावणीवेळी मोठा गोंधळ निर्माण झाला. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि सर्व हस्तक्षेप अर्ज व याचिकांचा तपशील मागवत सुनावणी 6 मेपर्यंत लांबणीवर टाकली.
मुंबई, ठाणे महापालिकांसह इतर पालिका तसेच बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. या निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी पवन शिंदे व इतरांनी केली आहे. त्यांच्या याचिकांवर मंगळवारी सकाळी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंग यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी हस्तक्षेप अर्जदारांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावरून परस्परविरोधी जोरदार युक्तिवाद सुरू झाले. सुनावणीत राज्य सरकारने प्रभाग रचनेच्या मुद्द्यावर सविस्तर बाजू मांडणे अपेक्षित होते. त्याआधीच ओबीसी आरक्षणावरून पेच निर्माण झाल्याने मोठा गोंधळ उडाला. त्यातून ओबीसी आरक्षणाची नेमकी स्थिती स्पष्ट होऊ न शकल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका कोणी सादर केली आहे याबद्दल न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावरही स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाची स्थिती स्वतःहून तपासण्यास न्यायालयाने तयारी दर्शवली आणि सर्व हस्तक्षेप अर्ज व याचिकांचा तपशील मागवत सुनावणी पुढे ढकलली.
कायद्यातील बदलांच्या आधारे नव्याने कार्यवाही करावी – राज्य सरकारचा युक्तिवाद
ओबीसी आरक्षणावरून पेच निर्माण झाला, त्याचवेळी राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रभाग रचनेचा मुद्दा पुढे रेटला. पूर्वी प्रचलित असलेली सदस्य संख्या व प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणूक आयोगाने काम केले आहे. त्याआधारे निवडणुकीची कार्यवाही करावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. मात्र मध्यंतरीच्या काळात राज्य सरकारने कायद्यांत मोठे फेरबदल केले आहे. त्या बदलांच्या आधारे आता नव्याने निवडणुकीची कार्यवाही करावी, अशी सरकारची मागणी असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.
निवडणुकांची सुनावणी रखडण्याची शक्यता
राज्य सरकारने मागील सुनावणीवेळी ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण निकाली निघाल्याचे सांगितले होते आणि प्रभाग रचनेच्या मुद्दय़ावर सविस्तर युक्तिवाद करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे निवडणुका लवकरच मार्गी लागतील अशी चिन्हे होती. मात्र आता पुन्हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने निवडणुकांची सुनावणी आणखी रखडण्याची शक्यता आहे. परिणामी, प्रलंबित निवडणुका पावसाळय़ानंतरच होऊ शकतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
सुनावणीवेळी नेमके काय घडले?
- या प्रकरणात प्रभाग रचनेसंदर्भात कोणती कार्यवाही केली याचा अनुपालन अहवाल कोर्टात सादर करावा व ओबीसींना आरक्षण दिले आहे काय याची माहिती द्यावी, अशी विनंती हस्तक्षेप अर्जदारांनी सुनावणीच्या सुरुवातीला केली.
- 4 मे 2022 रोजीच्या आदेशानुसार यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊन त्याचा अनुपालन अहवाल कोर्टात सादर केला आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.
- राज्य सरकारनेही ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निकाली निघाल्याचे सांगितले. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले.
