पुरुषांविरोधात जर एखाद्या महिलेने लैंगिक गुन्ह्यासह अन्य प्रकरणांमध्ये केलेल्या सर्वच तक्रारी बरोबरच असतात असे नाही. काही वेळा महिला या निष्पाप पुरुषांना गोवण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग करत आहेत. त्यामुळे महिलेने सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट ही खरी मानता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने केले.
माजी महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपाखालील एका पुरुषाला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हिकृष्णन यांनी ही टिप्पणी केली आहे. आरोपीने सांगितले होते की, महिलेने त्याच्यावर अत्याचार केले होते, परंतु या प्रकरणात पोलिसांनी योग्य तपास केला नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले. खटल्याची एकतर्फी चौकशी करता येणार नाही. पोलिसांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून तपास पुढे नेला पाहिजे, असेही कोर्टाने म्हटले.
…तर तक्रारदारावर कारवाई करा
आजकाल लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर आरोपांसह निर्दोष लोकांना गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अडकवण्याची प्रवृत्ती आहे. जर पोलिसांना असे वाटत असेल की अशा महिलांनी पुरुषांविरुद्ध केलेले आरोप खोटे आहेत, तर ते कायद्याने परवानगी
दिल्याप्रमाणे तक्रारदारांवरही कारवाई करू शकतात, असे आदेशही केरळ उच्च न्यायालयाने केरळ पोलिसांना सुनावणीदरम्यान दिले. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अंतिम अहवाल सादर करण्यापूर्वी धान्य भुसापासून वेगळे करणे हे पोलिसांचे काम आहे, असे कोर्टाने म्हटले.
काय आहे प्रकरण
हे प्रकरण एका प्रसिद्ध कंपनीतील आहे. पीडित महिला ज्या कंपनीत काम करत होती, त्या कंपनीत आरोपी व्यवस्थापक होता. महिलेने आरोप केला होता की, आरोपीने लैंगिक हेतूने तिचे हात धरले होते, मात्र आरोपीने हे नाकारले. आरोपीने स्वतः महिलेविरुद्ध गैरवर्तनाची तक्रार दाखल केली होती. त्याने संपूर्ण संभाषण रेकॉर्डही केले. ते एका पेन ड्राईव्हमध्ये पॅक करून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीच्या तक्रारीचीही चौकशी व्हायला हवी होती. जर तक्रारदार महिलेने याचिकाकर्त्याविरुद्ध (आरोपी) खोटा खटला दाखल केल्याचे आढळून आले तर कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षित होते, असे न्यायालयाने म्हटले.
