मतमोजणी केंद्रात हेराफेरी करून मिंधे गटाचे उमेदवार रवींद्र वायकर यांनी मिळवलेला विजय अवैध घोषित करा, उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाच्या निकालाला स्थगिती द्या, अशी मागणी करीत हिंदू समाज पार्टीचे उमेदवार भरत शाह यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. ‘मॅनेज’ विजयासाठी निवडणूक आयोगाने अनेक नियम-कायदे धाब्यावर बसवल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत केला आहे.
शिवसेनेचे उमेदवार अमोल कीर्तिकर यांना मतमोजणीच्या अनेक फेऱयांमध्ये मताधिक्य मिळाले होते. मात्र काही काळ मतमोजणी ठप्प ठेऊन नंतर रवींद्र वायकर यांच्या विजयाची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे वायकर यांचा विजय वादात सापडला आहे. याच पार्श्वभूमीवर नेस्को मतमोजणी केंद्रातील गैरप्रकारांकडे लक्ष वेधत भरत शाह यांनी अॅड. असीम सरोदे, अॅड. विनय खातू, अॅड. श्रीया आवले, अॅड. बाळकृष्ण निढाळकर, अॅड. किशोर वरक यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत रवींद्र वायकर यांच्यासह केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुंबई उपनगर जिह्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पोलिस महासंचालक यांना प्रतिवादी केले आहे. निवडणूक आयोग मोकळ्या, पारदर्शक वातावरणात निवडणूक आणि मतमोजणीचे काम करण्यात अपयशी ठरला, असा आरोप याचिकाकर्ते शाह यांनी केला आहे. तसेच मतमोजणीसंबंधी सर्व कागदपत्रे व इतर रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्याबाबत निवडणूक आयोगाला निर्देश द्या आणि निकालाला स्थगिती द्या, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे. त्यामुळे वायकर यांची खासदारकी संकटात सापडली आहे.
निवडणूक अधिकाऱयांची भूमिका संशयास्पद
रवींद्र वायकर यांची मुलगी प्राजक्ता महाले व त्यांचा मेहुणा मंगेश पंडिलकर या दोघांनी मतमोजणी केंद्रात बेकायदेशीरपणे मोबाईल वापरला. त्यांना मोबाईल देणाऱया दिनेश गुरवची निवडणूक अधिकारी कार्यालयात केलेली तात्पुरती नेमणूक योग्य आहे का? मतमोजणीच्या संवेदनशील कामात खाजगी कंपनीतील व्यक्तीची तात्पुरती नेमणूक कशी केली? निवडणूक निर्णय अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांच्यापासून दोन फुटांच्या अंतरावर वायकर यांची मुलगी प्राजक्ता मोबाईल वापरत होती. त्यावर सूर्यवंशी यांनी आक्षेप का घेतला नाही? असे प्रश्न उपस्थित करीत शाह यांनी वंदना सूर्यवंशी यांच्या भूमिकेवर संशय घेतला आहे.
पोलिसांनी कायद्याची चौकट ओलांडली
मतमोजणी केंद्रातील मोबाईल वापराबाबत भरत शाह हे तक्रार द्यायला गेले होते. त्यावेळी त्यांना मतमोजणी केंद्राबाहेरील कंट्रोल रूममधे तीन तास व नंतर वनराई पोलिस ठाण्यात दोन तास बसून ठेवले. या पाच तासांच्या अवधीत वादग्रस्त मोबाईल वायकर यांच्या मेहुण्याकडेच होता. त्याच्याकडून मोबाईल जप्त करताना कायदेशीररित्या सील केला नाही व त्याचा पंचनामाही केला नाही. पोलिसांनी कायद्याची चौकट ओलांडून हा सर्व गलथानपणा जाणूनबुजून केला, असा आरोप याचिकेत केला आहे.
हा मोठा निवडणूक घोटाळा!
वायकर यांच्या ‘मॅनेज’ विजयात भ्रष्ट घटनांची साखळी दिसून येते. हा मोठा निवडणूक घोटाळा आहे. शाह यांनी मतमोजणी केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेज मागितले होते. मात्र त्यांना फुटेज दिले नाही. हा नकार म्हणजे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दहा वर्षांत सत्ताधायांना सोईस्कर ठरतील, अशाप्रकारे नियमांत बदल केले, असा दावा ऍड. असीम सरोदे यांनी केला.
