मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील शेतकरी दाखले वापरून राज्यात विशेषतः कोकणात परप्रांतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन खरेदी होत आहे. नाणारमध्ये गुजराती लोकांनी तर राजपूरमध्ये पुण्यातील परप्रांतीयांनी तब्बल दोनशे एकर जमीन खरेदी केल्याची माहिती पुढे आली आहे. उत्तराखंडप्रमाणे राज्यात परप्रांतीयांना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई करावी, अशी जनता दलाने (सेक्युलर) मागणी केली आहे.
राज्यात शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी खरेदीदार व्यक्तीकडे शेतकरी दाखला असणे गरजेचे असते. परंतु ज्याच्याकडे असा दाखला नसतो त्यांना राजस्थान-मध्य प्रदेश या राज्यात संबंधित व्यक्तीच्या नावे जमीन खरेदी करून त्या आधारे दलाल शेतकरी दाखला मिळवून देतात. या दाखल्याच्या आधारे कोकणात परप्रांतीयांकडून जमीन खरेदी होत आहे.
वीस दिवसांत दाखला
‘जनता दल(से)’ तसेच ‘कोकण जनविकास समिती’ने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना पत्र पाठवून बोगस जमीन खरेदीच्या कार्यपद्धतीची तक्रार केली आहे. स्थानिक जनतेच्या गरिबीचा फायदा घेऊन परप्रांतीय व्यक्ती कोकणात शेतजमिनीची खरेदी करीत आहेत. मूळचे राज्यात शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी खरेदीदार व्यक्तीकडे शेतकरी दाखला असणे गरजेचे असते.
जमीन खरेदीसाठी राजस्थान वा मध्य प्रदेशमध्ये न जाताच घरबसल्या अवघ्या 35 ते 45 हजार रुपयांत तेथील शेतकरी असल्याचा दाखला दलाल मिळवून देतात. ही प्रक्रिया 20 दिवस ते दीड महिन्यात पार पाडली जाते. त्यामुळे मुळातच हे दाखले बनावट असण्याची शक्यता आहे. हे दाखले खरे आहेत, असे गृहीत धरले तरी संबंधित व्यक्ती राजस्थान वा मध्य प्रदेशमध्ये शेतजमिनीची मालक होऊ शकेल, पण तेथे न जाताच व सदर जमीन न कसताच शेतकरी कशी बनू शकेल, असा सवाल सरकारला करण्यात आला आहे.
जाखड आणि सिंगांच्या जमिनी कोकणात
राजस्थानमधील असलेल्या बलराम जाखड व उत्तर प्रदेशमधील कृपाशंकर सिंह यांच्यासारख्या अनेकांनी कोकणात जमिनी विकत घेतल्या आहेत. नाणार परिसरातही अनेक गुजराती व्यक्तींनी जमिनी विकत घेतल्याचे यापूर्वीच उघड झाले आहे. अलीकडे पुण्यातील एका परप्रांतीयाने राजापूर तालुक्यात तब्बल दोनशे एकर जागा खरेदी केल्याची चर्चा आहे. अख्खा गाव विकत घेण्याचे कांदाटी खोऱ्यातील प्रकरणही असेच असल्याची तक्रार महसूलमंत्र्यांकडे केली आहे.
…अन्यथा जमीन ताब्यात घ्या
उद्योग-हॉटेल यासाठी कोणी अकृषिक जमीन खरेदी करणार असेल तर त्यासाठी क्षेत्र मर्यादा ठरवून द्यावी व त्या व्यवसायासाठी सदर जमिनीचा तीन वर्षांत वापर न केल्यास सदर जमीन सरकारने ताब्यात घेण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी महसूलमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
…तर खरेदी रद्द करावी
गेल्या दहा वर्षांत बाहेरील राज्यातील शेतकरी दाखल्याच्या आधारे राज्यात व कोकणात शेतजमीन खरेदीचे जे व्यवहार झाले आहेत ते तपासण्याचे आदेश देऊन बनावट दाखल्यांच्या आधारे झालेले व्यवहार रद्द करावेत, अशी मागणी जनता दलाचे नाथाभाऊ शेवाळे, प्रभाकर नारकर तसेच कोकण जनविकास समितीचे जगदीश नलावडे, सुरेश रासम, संजय परब, केतन कदम, प्रशांत गायकवाड यांनी केली आहे.
उत्तराखंडमध्ये खरेदीवर बंदी
जानेवारी 2024 मध्ये उत्तराखंड सरकारने राज्यातील शेतजमिनीची राज्याबाहेरील व्यक्तींनी खरेदी करण्यास बंदी आणली आहे. तसेच अकृषिक (एनए) जमीन खरेदीसाठीही 250 चौरस मीटर जागेची मर्यादा घातली आहे. याच आधारे राज्यात आणि विशेष करून कोकणात परप्रांतीयांना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई करावी. याबाबत काही तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी येणार असतील तर परराज्यात जमीन खरेदी करून शेतकरी दाखला मिळविल्यानंतर संबंधित जागेवर प्रत्यक्ष शेती केल्याचे पुरावे मागण्यात यावेत, अशी सूचना केली आहे.
