देशभरात वाढलेल्या सायबर गुन्हेगारांना आळा घालण्यासाठी दूरसंचार विभागाने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. 2025च्या आधीच दूरसंचार विभागाने बनावट सीमकार्डद्वारे फसवणूक करणाऱ्यांची ब्लॅकलिस्ट बनवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आर्थिक फसवणूक करण्यासाठी ज्या बनावट सिमकार्डचा वापर केला किंवा फसवणुकीचे मेसेज पाठवले, अशा लोकांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार आहे. सायबर सुरक्षेला मजबूत करण्यासाठी आणि गुन्ह्याला रोखण्यासाठी दूरसंचार विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. 2025 पासून ब्लॅकलिस्टिंगची प्रक्रिया अधिकृतपणे लागू केली जाईल. सरकारने रिपोजिटरी ऑफ पर्सन बनवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यात सायबर गुन्हेगारांची माहिती भरली जाईल. नोव्हेंबर 2024 मध्ये अधिसूचित नवीन टेलिकॉम अ‍ॅक्टअंतर्गत हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या अ‍ॅक्टअंतर्गत अनेक नवीन नियम जोडले आहेत. सर्वात आधी संबंधित व्यक्तीला नोटीस जारी केली जाईल. या व्यक्तीला सात दिवसांच्या आत त्या नोटिसीला उत्तर द्यावे लागेल.
- बनावट नावावर सिमकार्ड खरेदी करणे गुन्हा असेल.
- फ्रॉड मेसेज पाठवण्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल.
- त्या व्यक्तींना ब्लॅक लिस्ट केले जाईल, सिमकार्ड तत्काळ ब्लॉक केले जाईल.
- ज्या व्यक्तीचे नाव ब्लॅकलिस्टमध्ये जोडले आहे त्यांना कमीत कमी 6 महिने ते 3 वर्षांपर्यंत नवीन सिमकार्ड दिले जाणार नाही.
- ब्लॅकलिस्ट होताच संबंधित सिमकार्ड तत्काळ बंद केले जाईल.
