दिल्लीत वर्षभर प्रदूषणाची समस्या भेडसावते. असे असताना केवळ काही महिने फटाक्यांवर बंदी घालून काय उपयोग, ही बंदी वर्षभरासाठी का लागू केली जात नाही, असा सवाल करतानाच कोणताही धर्म प्रदूषण निर्माण करणाऱया कोणत्याही कृतीला प्रोत्साहन देत नाही. जर अशाच पद्धतीने फटाके फोडले गेले तर नागरिकांच्या आरोग्यासंबंधी मूलभूत अधिकारांवर गदा येईल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने वाढत्या प्रदूषणाबाबत दिल्ली सरकार आणि पोलिसांवर ताशेरे ओढले. तसेच फटाक्यांवरील कायमस्वरुपी बंदीबाबत विक्रेत्यांशी चर्चा करून 25 नोव्हेंबरपूर्वी ठोस निर्णय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिले.
फटाक्यांवरील बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री आणि फटाके फोडणे यावर ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यानच का निर्बंध आणले जातात. संपूर्ण वर्षभरासाठी ही बंदी का लागू केली जात नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
सरकारने काय बाजू मांडली…
सध्या केवळ सणांच्या काळात वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आल्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभर फटाक्यांवर बंदी घालण्याची सूचना केली.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय
- पोलिसांनी फटाक्यांवर बंदी घालण्याबाबत जी कारवाई केली ती केवळ दिखावा असल्याचेच दिसत आहे. केवळ कच्चा माल जप्त करण्यात आला. बंदीची अंमलबजावणी झाली नाही.
- फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होतेय की नाही, हे पाहण्यासाठी दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी विशेष कक्ष स्थापन करावा. तसेच दिल्ली सरकारने 25 नोव्हेंबरपूर्वी फटाके विक्रेते आणि इतर संबंधितांशी चर्चा करून फटाक्यांवर कायमस्वरुपी बंदीबाबत निर्णय घ्यावा.
- 14 ऑक्टोबरपर्यंत फटाक्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. असे असताना दिल्ली सरकारने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास इतका उशीर का केला? असा सवाल खंडपीठाने केला.
दिल्ली पोलिसांनी सर्व परवानाधारकांना फटाक्यांची विक्री तत्काळ थांबवण्याची सूचना करायला हवी होती. ज्या संस्था - ऑनलाईन फटाके विकतात त्यांची माहिती दिल्ली पोलिसांनी त्वरित द्यावी. जेणेकरून ते दिल्लीच्या हद्दीत फटाक्यांची विक्री थांबवतील.
- वर्षभर फटाके बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व स्थानिक पोलीस ठाण्याचे स्टेशन प्रभारी जबाबदार असतील याची खात्री पोलीस आयुक्तांनी करावी.
