फास्टॅग घेण्यासाठी आधारकार्डची गरज नाही. ड्रायव्हिंग लायन्स व पॅनकार्ड सादर केल्यास फास्टॅग मिळू शकतो, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
रस्ते वाहतूक व परिवहनचे मुख्य अभियंता व विभागीय अधिकारी राजीव सिंग यांनी अॅड. धीरेंद्र सिंग यांच्या मार्फत हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. फास्टॅग नसताना त्या लेनमधून जाणाऱयांकडून दुहेरी टोल घेणे योग्यच आहे. फास्टॅग नियमांत तशी तरतूद करूनच दुहेरी टोल घेतला जातो. टोल नाक्यांवरील वाहनांच्या रांगा कमी व्हाव्यात. प्रवास जलद व्हावा. इंधनाची बचत व्हावी, या हेतूने फास्टॅगची निर्मिती करण्यात आली आहे. फास्टॅग नागरिकांवर लादला गेलेला नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण
फास्टॅग नसल्यास दुहेरी टोल आकारला जातो. तसेच फास्टॅगसाठी विशेष मार्गिका करण्यात आली आहे. याविरोधात अर्जुन खानापुरे यांनी जनहित याचिका केली आहे. मात्र फास्टॅग हे सरकारचे महत्त्वाकांक्षी धोरण आहे. नियमानुसारच ते तयार केले गेले आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.
