उत्तराखंड येथे होणाऱ्या 38व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्रातून एकाही महिला डायव्हिंग स्पर्धकाला सहभागी होता येणार नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून महाराष्ट्रातील खेळाडूंना संधी देण्यासाठी राष्ट्रीय जलतरण महासंघाला विनंती करा, असे आदेश न्या. भारती डांगरे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य जलतरण समन्वय समितीला दिले आहेत.
तसेच खंडपीठाने समितीच्या विनंती अर्जावर राष्ट्रीय महासंघाने नियमानुसार निर्णय घ्यावा. जेणेकरून महाराष्ट्रातील खेळाडूंवर अन्याय होणार नाही. त्यांना स्पर्धेत सहभागी होता येईल यासाठी फेडरेशनने समितीच्या विनंतीचा विचार करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
काय आहे प्रकरण
श्रावणी सूर्यवंशी व अन्य यांनी ही याचिका केली होती. या स्पर्धेसाठी समितीने डायव्हिंग स्पर्धकांची चाचणी घेतली होती. ही चाचणी निष्पक्षपातीपणे घेतली नसल्याची तक्रार महासंघाकडे करण्यात आली. त्याची गंभीर दखल घेत महासंघाने आधी निवड झालेल्या खेळाडूंची यादीच रद्द केली आणि नव्याने चाचणी घेऊन महिला खेळाडूंची सुधारित यादी पाठवण्याचे आदेश समितीला दिले. तसेच खेळाडूंची निवड करण्यासाठी राज्याबाहेरच्या पंचाना बोलवा आणि निवड प्रक्रिया राबवा, असेही समितीला सांगण्यात आले होते. त्याची अंतिम मुदत 18 जानेवारी 2025 होती. महासंघाने दिलेल्या मुदतीत यादी न आल्यामुळे राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्याची महाराष्ट्राच्या महिला डायव्हर्सची संधी हुकली. परिणामी श्रावणी व अन्य खेळाडूंनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
पंच शोधता आला नाही हे दुर्दैवी
फेडरेशनने सांगूनही समितीला नव्याने खेळाडूंची निवड करण्यासाठी महाराष्ट्राबाहेरचा पंच शोधता आला नाही ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
स्पर्धा पुढे ढकलता येणार नाही
महाराष्ट्रातील महिला डायव्हिंग स्पर्धकांची निवड न झाल्याने पुढील आठवडय़ात होणारी स्पर्धा पुढे ढकलता येणार नाही. कारण या स्पर्धेत विविध राज्यांतील स्पर्धक सहभागी होणार आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निवड प्रक्रिया सुरू केली
नव्याने स्पर्धकांची निवड करण्यासाठी समितीने चाचणी सुरु केली आहे. या चाचणीत निवड होणाऱया स्पर्धकांची नावे महासंघाला पाठवली जाणार आहेत. महासंघ ही नावे ग्राह्य धरणार की नाही याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
