पेपरफुटीमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या ‘नीट-यूजी’ची फेरपरीक्षा घेण्यासाठी निर्देश देण्यास मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. ‘नीट-यूजी’च्या परीक्षेत पेपरफुटी झाली, यात अजिबात शंका नाही. मात्र याघडीला पुन्हा परीक्षा घेतल्यास देशभरातील 24 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, प्रवेशाचे वेळापत्रक विस्कळीत होऊन वैद्यकीय अभ्यासक्रमावर मोठा परिणाम होईल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि ‘नीट-यूजी’ची फेरपरीक्षा घेण्याची विद्यार्थ्यांची विनंती फेटाळून लावली.
नीट-यूजी परीक्षेतील पेपरफुटी तसेच इतर अनियमिततांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात 40 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या. याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी पूर्ण करून खंडपीठाने मंगळवारी अंतिम निकाल राखून ठेवला. याचवेळी फेरपरीक्षेसाठी आदेश देण्यास खंडपीठाने नकार दिला.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या याचिका फेटाळतानाच उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला ठेवला.
सीबीआय चौकशीनंतर सत्य उजेडात येईल. दोषींवर कारवाई केली जाईल, दोषी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जाईल. अशा विद्यार्थ्यांना नीटच्या समुपदेशनाच्या टप्प्यातच बाहेर काढले जाईल, असे न्यायालय म्हणाले.
