शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातून ठोस पाऊल उचलत केंद्र सरकारने सोमवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द केली आहे. यामुळे आता पाचवी आणि आठवीचे विद्यार्थी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना प्रमोट करून पुढच्या वर्गात पाठवता येणार नाही.
अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल. मात्र त्याही परीक्षेत ते नापास झाले तर त्यांना प्रमोट केले जाणार नाही. याआधी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करून पुढच्या वर्गात प्रमोट करण्यात येत होते. मात्र आता केंद्र सरकारने ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द केल्याने नापास झाल्यास विद्यार्थ्यांना पुन्हा त्याच वर्गात बसवले जाईल. तथापि, आठवीपर्यंत नापास झाल्यास विद्यार्थ्यांना शाळा काढू शकत नाही, हा नियम कायम ठेवण्यात आला आहे.
16 राज्यांमध्ये ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ आधीच रद्द
2019 मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यात (RTE) सुधारणा करण्यात आली. यानंतर 16 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी पाचवी आणि आठवीसाठी ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ आधीच रद्द केली होती. आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानेच ही पॉलिसी रद्द केली आहे. जे विद्यार्थी दोन्ही परीक्षेत उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांना पुढील वर्गात प्रमोट केले जाणार नाही.
