सीबीआयने आपला क्लोजर रिपोर्ट ‘एनडीटीव्ही’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संचालक आणि प्रवर्तक प्रणोय रॉय आणि राधिका रॉय यांच्या बाजूने दिला आहे. आयसीआयसीआय बँकेचे तब्बल 48 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप प्रणोय आणि राधिका रॉय यांच्यावर होता. मात्र, याठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा गुन्हेगारी कट किंवा कुठल्याही प्रकारच्या अधिकाराचा किंवा आयसीआयसीआय बँकेच्या अधिकाऱयांच्या पदाचा गैरवापर झाल्याचे दिसत नाही, असे सीबीआयने अहवालात म्हटले आहे.
प्रणव रॉय आणि राधिका रॉय यांनी 2008-09 मध्ये आरआरपीआर होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या पंपनीच्या माध्यमातून आयसीआयसीआय बँकेच्या अज्ञात अधिकाऱयांच्या सहकार्याने गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचल्याचा आणि बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टच्या कलम 19 (2) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता. आणखी एक प्रकरण 2017 पासूनचे आहे. सीबीआयने क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेडच्या एका व्यक्तीच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल केला होता. रॉय यांच्याआरआरपीआर होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेडने इंडिया बुल्सकडून 500 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज फेडण्यासाठी आरआरपीआर होल्डिंग्सने आयसीआयसीआय बँकेकडून 375 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. मात्र, हे कर्जावरील व्याजदरात 19 टक्क्यांहून तब्बल 9.5 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली. त्यामुळे बँकेला 48 कोटींचे नुकसान सोसावे लागले.
सीबीआय काय म्हणते?
व्याजदरात कपात करण्याचे हे पहिलेच प्रकरण नाही. 2007 ते 2010 या कालावधीत तब्बल 83 कर्जांसाठी व्याजदरात कपात करण्यात आली होती. व्याजदरात 19 टक्क्यांहून 9.65 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यामागे अनेक कारणे होती. कर्जधारकाची असमर्थता, वेळेवर व्याज देणे, शेअर्सच्या अस्थिर किमती इत्यादी कारणांमुळे व्याजदरात कपात करण्यात आल्याचे दिसत आहे. हे काही पहिलेच प्रकरण नाही असे सीबीआयने म्हटले आहे.
