राज्य सरकारच्या जमा आणि खर्चात ताळमेळ नसल्याचा ठपका देशाच्या नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात ठेवला असताना दुसरीकडे राज्य सरकारच्या 41 सार्वजनिक कंपन्यांचा संचित तोटा 51 हजार कोटी रुपयांवर गेल्याचा ठपकाही कॅगने ठेवला आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान व कर्ज काढणे असे उत्पन्नांचे वेगवेगळे स्रोत असून महसुली तूट लक्षात घेता उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याची शिफारसही कॅगने केली आहे.
संपूर्णपणे तोटय़ात गेलेल्या निष्क्रिय शासकीय कंपन्या बंद कराव्यात किंवा अंशतः तोटय़ात असलेल्या कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत, अशी शिफारस कॅगने अहवालात केली आहे.
तोटय़ातल्या कंपन्यांची यादी
- रस्ते विकास महामंडळ – 2 हजार 948 कोटी 11 लाख
- रस्ते परिवहन – 2 हजार 610 कोटी 86 लाख
- ऊर्जा विकास महामंडळ – 1 हजार 13 कोटी 63 लाख
- वस्त्रोद्योग महामंडळ – 1 हजार 6 कोटी 74 लाख
- महाजनको – 1 हजार 644 कोटी 34 लाख
- एमएसआरडीसी सी लिंक कंपनी – 297 कोटी 67 लाख
- मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे लिमिटेड – 266 कोटी 55 लाख
तिजोरीवर आर्थिक ताण वाढला
राज्याच्या जमा आणि खर्चात ताळमेळ नसल्याबद्दल तसेच राज्याच्या तिजोरीवरील वाढत्या आर्थिक ताणावर पॅग अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाच्या कॅग राज्य वित्त व्यवस्था लेखापरीक्षा अहवालात हे नमूद केले आहे.
जमा आणि खर्चात ताळमेळ नाही
राज्याचे थकित कर्ज 2018-19मध्ये 4,36,781,94 कोटी रुपयांवरून 2022-23 अखेरीस 6,60,753.73 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले.
कर्ज हमीमुळे अडचणी वाढल्या
राज्य सरकारने 2022-23मध्ये 14,200 कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिली आहे. त्यामुळे सरकारवरील दायित्व वाढत असल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
